Weekly Current Affairs (5–11 अक्टूबर 2026) हिंदी में: SIR, RBI रेपो रेट, GST काउंसिल, एशियाई खेल + PDF

पिछले सभी हफ्तों के करंट अफेयर्स एक जगह: Weekly Current Affairs PDF हिंदी में

अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने यह ज़रूर महसूस किया होगा कि करंट अफेयर्स पढ़ना आसान है, याद रखना मुश्किल। हफ्ते भर में सैकड़ों खबरें आती हैं, लेकिन परीक्षा में सवाल अक्सर खबर से नहीं, उसके पीछे छिपे संविधान, कानून और इतिहास से आता है।

इसीलिए यह अंक थोड़ा अलग है। हमने इस हफ्ते की सिर्फ़ वही खबरें चुनी हैं जो परीक्षा के लिहाज़ से ज़रूरी हैं, और हर खबर को उसकी जड़ तक समझाया है। हर बड़े टॉपिक की शुरुआत एक सवाल से होगी। उत्तर देखने से पहले आप खुद अंदाज़ा लगाइए। मनोविज्ञान का शोध बताता है कि पहले अंदाज़ा लगाने और बाद में खुद को जाँचने से बात कहीं ज़्यादा दिनों तक याद रहती है।

30 सेकंड में

सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के निलंबन का अंतरिम आदेश देने से इनकार किया। RBI ने 7 अक्टूबर को रेपो रेट बढ़ाकर 5.50% किया, फ़रवरी 2023 के बाद पहली बढ़ोतरी। 57वीं GST काउंसिल ने गिरफ़्तारी का अधिकार हटाने की सिफ़ारिश की। एशियाई खेलों में भारत 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। शांति नोबेल नवी पिल्लै को मिला।

इस हफ्ते का मुख्य मुद्दा: SIR, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त

पहले अंदाज़ा लगाइए: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति अपनी मर्ज़ी से? या संसद?

उत्तर देखें

न प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति अपनी मर्ज़ी से। मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है: संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति का आदेश। पूरी प्रक्रिया नीचे पढ़ें।

खबर क्या है

सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएँ दायर हुईं, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की माँग की गई। याचिकाओं का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े कुछ फ़ैसले बाकी दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए।

5 अक्टूबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने निलंबन का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहले सभी पक्षों का जवाब आना ज़रूरी है, और चुनाव आयोग व केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ज़रूरी सहमति के बिना फ़ैसले लिए गए पाए गए, तो उन्हें दोबारा देखा जा सकता है। मामला अभी विचाराधीन है।

यह खबर अपने-आप में राजनीतिक बहस का विषय है, लेकिन परीक्षा के लिए असली सवाल ये हैं: SIR क्या है, किस कानून से होता है, चुनाव आयोग कैसे बना, और उसके सदस्य कैसे नियुक्त होते हैं और हटाए जाते हैं। चलिए एक-एक करके समझते हैं।

SIR क्या है

हर घर में साल में एक-दो बार सामान की सरसरी गिनती होती है। लेकिन कभी-कभी पूरा घर खाली करके हर चीज़ नए सिरे से सूची में लिखी जाती है। मतदाता सूची के साथ भी यही होता है।

सामान्य तौर पर हर साल मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण होता है, जिसमें नए नाम जुड़ते हैं और कुछ नाम हटते हैं। SIR (Special Intensive Revision) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण इससे अलग है। इसमें बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर पूरी सूची का नए सिरे से सत्यापन करते हैं। मकसद है मृत, स्थायी रूप से कहीं और चले गए, दोहरे और अयोग्य नाम हटाना, ताकि सूची में सिर्फ़ पात्र मतदाता रहें।

SIR का कानूनी आधार

अनुच्छेद 324: संसद और विधानसभाओं के चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना भी शामिल है, चुनाव आयोग के पास है।
अनुच्छेद 326: वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हर पात्र नागरिक मतदाता बन सकता है। यही अनुच्छेद याद दिलाता है कि सूची साफ़ करते समय किसी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं छूटना चाहिए।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3): चुनाव आयोग किसी भी समय, किसी भी क्षेत्र की मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का आदेश दे सकता है। SIR का सीधा कानूनी आधार यही धारा है।
मतदाता पंजीकरण नियम, 1960: पूरी प्रक्रिया के विस्तृत नियम। नया नाम जुड़वाने के लिए फ़ॉर्म 6 भरा जाता है।
आधार कार्ड: पहचान के लिए मान्य दस्तावेज़ों में शामिल किया गया, लेकिन चुनाव आयोग के अनुसार यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

लेकिन SIR कोई नई चीज़ नहीं है। इसकी कहानी दो दशक पुरानी है, और पिछले डेढ़ साल में इसने तेज़ रफ़्तार पकड़ी है।

SIR का सफ़र: 2002 से 2026 तक

2002–2004ज़्यादातर राज्यों में पिछला गहन पुनरीक्षण। उसके बाद करीब बीस साल तक सिर्फ़ सालाना संक्षिप्त पुनरीक्षण।

24 जून 2025पहला चरण बिहार से शुरू। उस समय सूची में 7.89 करोड़ मतदाता।

1 अगस्त 2025बिहार की मसौदा सूची: 7.24 करोड़ मतदाता।

30 सितंबर 2025दावों-आपत्तियों के बाद बिहार की अंतिम सूची: 7.42 करोड़ मतदाता।

4 नवंबर 2025दूसरा चरण 9 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में घर-घर गणना के साथ: उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी।

30 मई 2026तीसरा चरण 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में, लगभग 36.73 करोड़ मतदाता। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख फ़िलहाल बाहर।

29 सितंबर 2026SIR पूरा हो चुके 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में छूटे और नए मतदाताओं को जोड़ने का विशेष अभियान (फ़ॉर्म 6)।

अब सवाल उठता है कि जो संस्था इतना बड़ा अभियान चला रही है, वह खुद कैसे बनी और कैसे काम करती है।

चुनाव आयोग का इतिहास

25 जनवरी 1950चुनाव आयोग का गठन। यही दिन अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन।

1950–1989आयोग एक-सदस्यीय, यानी सिर्फ़ मुख्य चुनाव आयुक्त।

16 अक्टूबर 1989पहली बार दो चुनाव आयुक्त नियुक्त, आयोग बहु-सदस्यीय बना।

1 जनवरी 1990ये पद ख़त्म, आयोग फिर एक-सदस्यीय।

1 अक्टूबर 1993आयोग स्थायी रूप से तीन-सदस्यीय।

1995टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ: संविधान पीठ ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त बाकी आयुक्तों से ऊपर नहीं; तीनों का दर्जा बराबर, मतभेद पर फ़ैसला बहुमत से।

मार्च 2023अनूप बरनवाल फ़ैसला: कानून बनने तक नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर।

दिसंबर 2023संसद का नया कानून: समिति में मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री।

आज का विवाद, कि क्या कोई फ़ैसला तीनों आयुक्तों की सहमति से हुआ, उसकी जड़ें 1995 के शेषन फ़ैसले तक जाती हैं।

नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया

नियुक्ति: मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफ़ारिश पर नियुक्ति करते हैं।

विषय	प्रावधान (2023 का कानून)
चयन समिति	प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
खोज समिति	विधि एवं न्याय मंत्री की अध्यक्षता में; 5 नामों का पैनल बनाती है (चयन समिति बाहर के नाम पर भी विचार कर सकती है)
कार्यकाल	6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो; दोबारा नियुक्ति नहीं
वेतन	सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर
फ़ैसले का तरीका	धारा 18(2): जहाँ तक हो सके सर्वसम्मति; मतभेद पर बहुमत

हटाने की प्रक्रिया: मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपनी मर्ज़ी से नहीं हटा सकते। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 324(5))। इसके लिए संसद के दोनों सदनों को एक ही सत्र में प्रस्ताव पारित करना होता है: सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत। इसके बाद राष्ट्रपति आदेश देते हैं। यह कड़ी सुरक्षा इसलिए है ताकि आयोग सरकार के दबाव से मुक्त रहे।

बाकी चुनाव आयुक्तों को सिर्फ़ मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफ़ारिश पर ही हटाया जा सकता है। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी चुनाव आयुक्त हैं।

पिछले 6 महीने के आंकड़े

3.94 लाख+तीसरे चरण में BLO (मई 2026)

6.15 करोड़तीसरे चरण की मसौदा सूची से हटे नाम*

32.78%दिल्ली में कटौती, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा*

20राज्य/UT में विशेष नामांकन अभियान (29 सितंबर 2026)

* सितंबर 2026 की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार: तीसरे चरण की मसौदा सूची में 36.08 करोड़ में से 6.15 करोड़ नाम (17.04%) हटे और 29.93 करोड़ बचे; संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा कटौती महाराष्ट्र (लगभग 2.06 करोड़) में बताई गई।

ध्यान रखें

“मसौदा सूची” और “अंतिम सूची” के आंकड़े अलग होते हैं। मसौदे के बाद दावे और आपत्तियाँ सुनी जाती हैं और कई नाम दोबारा जुड़ते हैं। बिहार में मसौदे से लगभग 65 लाख नाम हटे थे, लेकिन अंतिम सूची आने तक शुद्ध कमी लगभग 47 लाख रही।

यह विवाद क्यों है

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाकी दो आयुक्तों की सहमति के बिना फ़ैसले लिए, जबकि कानून आयोग के सामूहिक फ़ैसले की बात कहता है। विपक्षी दलों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने से पात्र मतदाता भी मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। दूसरी ओर, चुनाव आयोग का कहना है कि SIR कार्यक्रम से जुड़े फ़ैसले सर्वसम्मति से हुए, आयुक्तों की टिप्पणियाँ मसौदा स्तर की सामान्य राय थीं, और पूरी प्रक्रिया का मकसद “एक व्यक्ति, एक वोट” के सिद्धांत की रक्षा है। अदालत ने अभी कोई अंतिम फ़ैसला नहीं दिया है।

याद रखें

चुनाव आयोग: अनुच्छेद 324, गठन 25 जनवरी 1950, पहले CEC सुकुमार सेन
SIR का कानूनी आधार: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3)
तीन-सदस्यीय आयोग स्थायी रूप से: 1993; बराबर दर्जा और बहुमत से फ़ैसला: शेषन मामला, 1995
नियुक्ति: 2023 का कानून, चयन समिति में PM + नेता प्रतिपक्ष + केंद्रीय मंत्री
CEC को हटाना: सुप्रीम कोर्ट जज जैसा, अनुच्छेद 324(5); कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष
बिहार SIR: शुरू 24 जून 2025, अंतिम सूची 7.42 करोड़

खुद को जाँचें: तीन-सदस्यीय चुनाव आयोग में मतभेद होने पर फ़ैसला कैसे होता है?

(a) मुख्य चुनाव आयुक्त का वीटो(b) बहुमत से(c) राष्ट्रपति तय करते हैं(d) सुप्रीम कोर्ट तय करता है

उत्तर देखें

(b) बहुमत से। 1995 के शेषन फ़ैसले और 2023 के कानून की धारा 18(2) के अनुसार।

RBI ने रेपो रेट बढ़ाया: साढ़े तीन साल बाद पहली बढ़ोतरी

पहले अंदाज़ा लगाइए: RBI ने इससे पहले आखिरी बार रेपो रेट कब बढ़ाया था?

उत्तर देखें

फ़रवरी 2023 में। यानी यह करीब साढ़े तीन साल बाद पहली बढ़ोतरी है।

खबर क्या है

7 अक्टूबर 2026 को RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट 5.25% से बढ़ाकर 5.50% कर दिया। साथ ही नीति का रुख “तटस्थ” से बदलकर “calibrated tightening” कर दिया गया। इसका मतलब है कि आगे दरें घटने की संभावना फ़िलहाल नहीं है; या तो दरें बढ़ेंगी या रुकी रहेंगी।

दर बढ़ाने का फ़ैसला सर्वसम्मति से हुआ। रुख बदलने पर दो सदस्य, नागेश कुमार और राम सिंह, तटस्थ रुख बनाए रखने के पक्ष में थे।

5.50%रेपो रेट

5.25%SDF

5.75%MSF और बैंक दर

7.1%GDP वृद्धि अनुमान, FY27

5.2%CPI महंगाई अनुमान, FY27

RBI ने दर क्यों बढ़ाई

RBI के अनुसार महंगाई का दबाव पिछले साल से कहीं ज़्यादा है। इसके पीछे कमज़ोर मानसून, अल नीनो का असर, ऊर्जा और कमोडिटी की ऊँची कीमतें, पश्चिम एशिया का संघर्ष और सितंबर में अमेरिकी फ़ेडरल रिज़र्व की दर बढ़ोतरी जैसे कारण हैं। अगस्त में CPI की लगभग 37% वस्तुओं में महंगाई 4% से ऊपर थी, यानी महंगाई सिर्फ़ कुछ चीज़ों तक सीमित नहीं रही।

इन दरों को आसान भाषा में समझें

रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को थोड़े समय के लिए कर्ज़ देता है। इसे बैंकों के लिए “थोक कर्ज़ की कीमत” समझिए। जब यह कीमत बढ़ती है, तो बैंक भी आम लोगों के लिए कर्ज़ महँगा कर सकते हैं।

SDF उल्टी दिशा है: बैंक अपना अतिरिक्त पैसा RBI के पास रखें तो उन्हें इस दर से ब्याज मिलता है। MSF आपात स्थिति का दरवाज़ा है: बहुत ज़रूरत पड़ने पर बैंक रेपो से थोड़ी ऊँची दर पर RBI से पैसा ले सकते हैं।

आम आदमी के लिए इसका असर यह हो सकता है कि रेपो से जुड़े फ़्लोटिंग रेट वाले होम लोन और कार लोन की EMI आने वाले महीनों में बढ़े, जबकि बैंक FD पर ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। असल असर हर बैंक के फ़ैसले पर निर्भर करेगा।

परीक्षा के लिए Static GK

MPC में 6 सदस्य: 3 RBI से (गवर्नर समेत) और 3 बाहरी। अध्यक्ष गवर्नर, अभी संजय मल्होत्रा।
MPC का कानूनी आधार: RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB।
महंगाई लक्ष्य: 4%, जिसमें ±2% की छूट।

याद रखें

रेपो रेट 5.50% (7 अक्टूबर 2026), पिछली बढ़ोतरी फ़रवरी 2023
नया रुख: calibrated tightening
MPC: 6 सदस्य, आधार धारा 45ZB, महंगाई लक्ष्य 4% ±2%
FY27 अनुमान: GDP 7.1%, CPI महंगाई 5.2%

खुद को जाँचें: RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) में कितने सदस्य होते हैं?

(a) 4(b) 5(c) 6(d) 7

उत्तर देखें

(c) 6: 3 RBI से और 3 बाहरी सदस्य।

57वीं GST काउंसिल बैठक: गिरफ़्तारी का अधिकार हटाने की सिफ़ारिश

पहले अंदाज़ा लगाइए: GST काउंसिल में केंद्र और सभी राज्यों में से किसका वोट भारी होता है?

उत्तर देखें

राज्यों का। केंद्र का वोट कुल का एक-तिहाई और सभी राज्यों का मिलाकर दो-तिहाई होता है। विस्तार नीचे।

खबर क्या है

8 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 57वीं बैठक हुई। इस बार मुख्य फोकस टैक्स दरों पर नहीं, बल्कि व्यापारियों के लिए नियम आसान करने पर रहा। मुख्य सिफ़ारिशें:

CGST अधिनियम की धारा 69 हटाकर GST अधिकारियों का गिरफ़्तारी का अधिकार पूरी तरह ख़त्म करना।
अभियोजन (मुकदमा) की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करना।
सामान्य जुर्माना (धारा 125) ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 करना।
₹10,000 से कम टैक्स वाले मामलों में कारण बताओ नोटिस न भेजना।
रिफ़ंड आवेदन की पावती 15 की जगह 10 दिन में देना।
छोटे ऑनलाइन (ई-कॉमर्स) विक्रेताओं के लिए आसान पंजीकरण।
कुछ छोटे दर-बदलाव भी हुए, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों से यात्री परिवहन पर 5% का विकल्प और इसबगोल के बीज पर शून्य दर।

परीक्षा के लिए बारीकी

ये अभी सिफ़ारिशें हैं। इनका कानूनी असर तभी होगा जब संसद CGST और IGST अधिनियम में संशोधन करेगी या सरकार अधिसूचना जारी करेगी।

GST का सफ़र

2016101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम; संविधान में अनुच्छेद 279A जुड़ा और GST काउंसिल बनी।

22–23 सितंबर 2016GST काउंसिल की पहली बैठक।

1 जुलाई 2017पूरे देश में GST लागू; केंद्र और राज्यों के कई अप्रत्यक्ष कर एक कर में बदले।

22 सितंबर 2025“GST 2.0”: ज़्यादातर वस्तुओं पर सिर्फ़ दो दरें, 5% और 18%; विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40% (56वीं बैठक का फ़ैसला)।

8 अक्टूबर 202657वीं बैठक: दरों के बाद अब प्रक्रियाएँ आसान करने की ओर।

GST काउंसिल कैसे काम करती है

काउंसिल के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। सदस्य हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और हर राज्य के वित्त या कराधान मंत्री। वोटिंग में केंद्र का वोट कुल का एक-तिहाई और सभी राज्यों का मिलाकर दो-तिहाई होता है। कोई प्रस्ताव पास होने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित वोटों का तीन-चौथाई चाहिए। यानी न केंद्र अकेले कोई फ़ैसला थोप सकता है, न राज्य। हालाँकि ज़्यादातर फ़ैसले आम सहमति से ही होते हैं।

याद रखें

GST काउंसिल: अनुच्छेद 279A, 101वाँ संशोधन (2016)
GST लागू: 1 जुलाई 2017; GST 2.0: 22 सितंबर 2025 (दरें 5% और 18%, विशेष दर 40%)
वोट: केंद्र 1/3, राज्य 2/3, पास होने के लिए 3/4
57वीं बैठक (8 अक्टूबर 2026): गिरफ़्तारी का अधिकार हटाने और अभियोजन सीमा ₹5 करोड़ करने की सिफ़ारिश

खुद को जाँचें: GST काउंसिल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?

(a) 246A(b) 269A(c) 279A(d) 280

उत्तर देखें

(c) 279A, जिसे 101वें संविधान संशोधन (2016) ने जोड़ा।

एशियाई खेल 2026: भारत 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर

पहले अंदाज़ा लगाइए: पहले एशियाई खेल किस देश में हुए थे, और उनमें भारत किस स्थान पर रहा था?

उत्तर देखें

पहले एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में हुए थे, और भारत दूसरे स्थान पर रहा था।

खबर क्या है

जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक 20वें एशियाई खेल हुए, जिनमें 469 पदक स्पर्धाएँ थीं। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य, यानी कुल 85 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। चीन 341 पदकों के साथ पहले, जापान दूसरे और दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर रहा।

21स्वर्ण

27रजत

37कांस्य

85कुल पदक, चौथा स्थान

भारत के स्वर्ण पदक विजेताओं में निशानेबाज़ नीरू धांडा (महिला ट्रैप), मुक्केबाज़ लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा) और पहलवान अमन सेहरावत (57 किग्रा) शामिल हैं। कबड्डी और हॉकी में भी भारतीय टीमों ने स्वर्ण जीता।

एशियाई खेलों का इतिहास और भारत

भारत ने दो बार, 1951 और 1982 में, नई दिल्ली में इन खेलों की मेज़बानी की। 1951 में भारत 15 स्वर्ण समेत 51 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन चीन के हांगझोउ में हुए 2022 संस्करण में रहा, जो कोविड के कारण 2023 में आयोजित हुआ। वहाँ भारत ने पहली बार 100 का आँकड़ा पार करते हुए 107 पदक (28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य) जीते थे।

संस्करण	भारत के स्वर्ण	कुल पदक	भारत का स्थान
2026, आइची-नागोया	21	85	4
2022, हांगझोउ (2023 में आयोजित)	28	107	4
2018, जकार्ता-पालेमबांग	16	70	8
1951, नई दिल्ली	15	51	2

इस बार भारत का स्थान हांगझोउ जितना ही रहा, लेकिन पदकों की संख्या कम रही। अगले एशियाई खेल 2030 में दोहा (क़तर) और 2034 में रियाद (सऊदी अरब) में होंगे। एशियाई पैरा खेल इसी शहर में 18–24 अक्टूबर 2026 को होंगे, जहाँ प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारत के ध्वजवाहक होंगे।

याद रखें

2026 एशियाई खेल: 20वाँ संस्करण, आइची-नागोया (जापान)
भारत: 85 पदक (21 स्वर्ण), चौथा स्थान
पहले एशियाई खेल: 1951, नई दिल्ली; भारत ने मेज़बानी की: 1951 और 1982
भारत का सर्वश्रेष्ठ: हांगझोउ, 107 पदक (28 स्वर्ण)
अगले मेज़बान: दोहा 2030, रियाद 2034

खुद को जाँचें: 2026 एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा?

(a) तीसरा(b) चौथा(c) पाँचवाँ(d) छठा

उत्तर देखें

(b) चौथा, ठीक हांगझोउ की तरह।

नोबेल पुरस्कार 2026: इस हफ्ते घोषित पाँच पुरस्कार

पहले अंदाज़ा लगाइए: छह नोबेल पुरस्कारों में से किस एक की घोषणा स्टॉकहोम (स्वीडन) में नहीं, बल्कि ओस्लो (नॉर्वे) में होती है?

उत्तर देखें

शांति पुरस्कार। इसे नॉर्वे की नोबेल समिति देती है।

इस हफ्ते पाँच पुरस्कार घोषित हुए; अर्थशास्त्र का पुरस्कार 12 अक्टूबर को घोषित होगा, जिसे हम अगले अंक में शामिल करेंगे।

विषय	घोषणा	विजेता	किसलिए
शांति	9 अक्टूबर	नवनीतम “नवी” पिल्लै (दक्षिण अफ़्रीका)	शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के प्रयास
साहित्य	8 अक्टूबर	एन कार्सन (कनाडा)	कविता के नए रूप और शास्त्रीय परंपरा से जुड़ाव
रसायन	7 अक्टूबर	हेनरी बी. कैगन और केंसो सोई	असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन-लीनियर प्रभाव और ऑटोकैटेलिसिस
भौतिकी	6 अक्टूबर	फ्रांसिस हैल्ज़ेन	IceCube न्यूट्रिनो वेधशाला और उच्च-ऊर्जा खगोलीय न्यूट्रिनो की खोज
चिकित्सा	5 अक्टूबर	कार्ल डाइसेरॉथ, पीटर हेगेमैन, गेऑर्ग नागेल	ऑप्टोजेनेटिक्स: रोशनी से नियंत्रित होने वाले आयन चैनल

आसान भाषा में समझें

शांति, नवी पिल्लै: उनका जन्म दक्षिण अफ़्रीका के डरबन में भारतीय तमिल मूल के परिवार में हुआ। रंगभेद के दौर में वे वकील के रूप में नेल्सन मंडेला समेत रंगभेद-विरोधी कार्यकर्ताओं की पैरवी कर चुकी हैं। बाद में वे दक्षिण अफ़्रीका के हाई कोर्ट में न्यायाधीश, रवांडा के अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में न्यायाधीश, और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त रहीं। (स्रोत)

चिकित्सा, ऑप्टोजेनेटिक्स: सोचिए कि दिमाग की किसी खास कोशिका को टॉर्च की रोशनी से चालू या बंद किया जा सके। इन वैज्ञानिकों ने यही संभव किया। कुछ शैवालों में पाए जाने वाले रोशनी-संवेदी प्रोटीन को तंत्रिका कोशिकाओं (न्यूरॉन) में डालकर उन्हें रोशनी से नियंत्रित किया जा सकता है।

भौतिकी, बर्फ़ के नीचे दूरबीन: न्यूट्रिनो ऐसे बेहद छोटे कण हैं जो लगभग किसी चीज़ से टकराए बिना पूरी पृथ्वी के आर-पार निकल जाते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए अंटार्कटिका में दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ़ के भीतर एक घन किलोमीटर क्षेत्र में संवेदक लगाए गए, जिसे IceCube कहते हैं।

रसायन, दाएँ और बाएँ हाथ वाले अणु: आपके दोनों हाथ एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक-दूसरे पर ठीक से नहीं बैठते, क्योंकि वे एक-दूसरे की दर्पण छवि हैं। कई अणु भी ऐसे ही होते हैं, और दवाओं में यह फ़र्क बहुत मायने रखता है: एक रूप इलाज करता है, तो दूसरा बेअसर या हानिकारक भी हो सकता है। इस साल के विजेताओं ने यह समझने में मदद की कि ऐसे अणुओं का सिर्फ़ एक “हाथ” कैसे बनाया जाए।

परीक्षा के लिए Static GK

नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से शुरू हुए; पहली बार 1901 में दिए गए।
इनामी राशि हर पुरस्कार के लिए 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोना।
पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि, को दिए जाते हैं।

याद रखें

शांति 2026: नवी पिल्लै (दक्षिण अफ़्रीका, भारतीय तमिल मूल), घोषणा ओस्लो में
भौतिकी: फ्रांसिस हैल्ज़ेन, IceCube (अंटार्कटिका)
चिकित्सा: ऑप्टोजेनेटिक्स; रसायन: असममित संश्लेषण; साहित्य: एन कार्सन (कनाडा)
पुरस्कार वितरण: 10 दिसंबर; पहली बार: 1901

खुद को जाँचें: 2026 का भौतिकी नोबेल किस वेधशाला से जुड़े काम के लिए दिया गया?

(a) LIGO(b) IceCube(c) हबल(d) CERN

उत्तर देखें

(b) IceCube, जो अंटार्कटिका में बर्फ़ के भीतर बनी न्यूट्रिनो वेधशाला है।

इस हफ्ते की अन्य महत्वपूर्ण खबरें

1. कैबिनेट के फ़ैसले (6 अक्टूबर)

केंद्रीय कैबिनेट ने ₹10,000 करोड़ के SME Growth Fund को मंज़ूरी दी और Integrated Transport and Logistics Authority (ITLA) के गठन का फ़ैसला किया, जो ₹500 करोड़ या उससे बड़ी परिवहन परियोजनाओं का आकलन करेगी।

Static GK: केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

2. वर्ल्ड बैंक का अनुमान

वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया। पहली तिमाही में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 7.8% रही थी।

Static GK: वर्ल्ड बैंक 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से बना; मुख्यालय वाशिंगटन DC में।

3. SEBI का निवेशक जागरूकता अभियान

SEBI ने Project Jagrook के तहत “Samajh Se Investing Simple” अभियान शुरू किया, जो World Investor Week (5–11 अक्टूबर) के साथ जुड़ा है।

Static GK: SEBI 1988 में बना और 1992 में इसे वैधानिक दर्जा मिला।

4. नए वायुसेना प्रमुख

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित भारत के 29वें वायुसेना प्रमुख नियुक्त हुए। वे 31 अक्टूबर 2026 को एयर चीफ़ मार्शल अमर प्रीत सिंह की जगह लेंगे।

Static GK: भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई; इसी दिन वायुसेना दिवस।

5. नौसेना का पहला स्वदेशी Fleet Support Ship “सूर्य”

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 अक्टूबर को हिंदुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम में इसका जलावतरण किया। लगभग 43,500 टन का यह जहाज़ समुद्र में युद्धपोतों को ईंधन और रसद पहुँचाएगा; इसमें 82% से ज़्यादा सामग्री स्वदेशी है।

Static GK: यह लगभग ₹19,000 करोड़ के पाँच जहाज़ों वाले कार्यक्रम का पहला जहाज़ है।

6. BrahMos के साथ अनुबंध

रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाज़ों के फ़ायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर के लिए BrahMos Aerospace के साथ ₹661.50 करोड़ का अनुबंध किया, जिसमें कम से कम 68% सामग्री स्वदेशी होगी।

Static GK: BrahMos नाम ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदियों से बना; भारत-रूस का संयुक्त उद्यम।

7. DRDO का HAPS परीक्षण

DRDO ने स्वदेशी High-Altitude Platform को 21 किमी की ऊँचाई तक उड़ाया और 20 किमी पर 30 मिनट से ज़्यादा स्थिर रखा।

Static GK: यह ऊँचाई समताप मंडल (stratosphere) में आती है, जहाँ ओज़ोन परत भी है।

8. भारत–UAE सैन्य अभ्यास “Mountain Guardian”

दोनों देशों की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास 5 से 18 अक्टूबर तक चौबटिया (उत्तराखंड) में चल रहा है।

9. वन्यजीव संरक्षण की अच्छी खबरें

गुजरात के कच्छ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूज़े का प्राकृतिक रूप से जन्म हुआ। गिर के एशियाई शेरों की संख्या 2020 के 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई, और देश के पहले राष्ट्रीय आकलन में हिम तेंदुओं की आधार संख्या 718 तय हुई।

Static GK: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN की सूची में “गंभीर रूप से संकटग्रस्त” (Critically Endangered) है।

10. India Mobile Congress

इसका 10वाँ संस्करण 7 से 10 अक्टूबर तक यशोभूमि, नई दिल्ली में हुआ, जिसमें 5G, 6G और AI पर ज़ोर रहा।

11. MoSPI के दो दस्तावेज़

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने देश के पहले अखिल भारतीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण के नतीजे और पर्यावरणीय-आर्थिक लेखा रणनीति 2026–2030 जारी की।

12. TB उन्मूलन के लिए JOSH Teams

स्वास्थ्य मंत्रालय ने 11 राज्यों के 55 ज़िलों में टीबी उन्मूलन के लिए JOSH Teams शुरू कीं।

13. निधन

प्रसिद्ध धातु वैज्ञानिक और पद्म सम्मानित पल्ले राम राव का 89 वर्ष की आयु में हैदराबाद में निधन हुआ। वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के सचिव रह चुके थे।

इस हफ्ते के महत्वपूर्ण दिवस

तारीख	दिवस
4–10 अक्टूबर	विश्व अंतरिक्ष सप्ताह
7 अक्टूबर	विश्व कपास दिवस
8 अक्टूबर	भारतीय वायुसेना दिवस (94वाँ)
9 अक्टूबर	विश्व डाक दिवस (यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 1874); 9–15 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक सप्ताह
10 अक्टूबर	विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
11 अक्टूबर	अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस

10 सवालों का क्विज़: खुद को जाँचें

पहले हर सवाल का जवाब मन में तय कीजिए, फिर “उत्तर देखें” दबाइए। जो सवाल गलत हो, उसका सेक्शन दोबारा पढ़िए। गलती से सीखी बात ज़्यादा दिनों तक याद रहती है।

1. तीन-सदस्यीय चुनाव आयोग में मतभेद होने पर फ़ैसला कैसे होता है?

उत्तर देखें

(b) बहुमत से (शेषन मामला, 1995)

2. मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का अधिकार किस प्रावधान में है?

(a) RP Act 1951 की धारा 8(b) RP Act 1950 की धारा 21(3)(c) अनुच्छेद 329(d) अनुच्छेद 243K

उत्तर देखें

(b) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3)

3. मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है?

(a) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश(b) राज्यपाल(c) कैबिनेट सचिव(d) राष्ट्रपति की इच्छा पर

उत्तर देखें

(a) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (अनुच्छेद 324(5))

4. RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) में कितने सदस्य होते हैं?

(a) 4(b) 5(c) 6(d) 7

उत्तर देखें

(c) 6

5. 7 अक्टूबर 2026 के बाद रेपो रेट कितना है?

(a) 5.25%(b) 5.50%(c) 5.75%(d) 6.00%

उत्तर देखें

(b) 5.50%

6. GST काउंसिल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?

(a) 246A(b) 269A(c) 279A(d) 280

उत्तर देखें

(c) 279A

7. “GST 2.0” के बाद ज़्यादातर वस्तुओं पर कौन-सी दो दरें हैं?

(a) 5% और 12%(b) 12% और 18%(c) 5% और 18%(d) 18% और 28%

उत्तर देखें

(c) 5% और 18%

8. पहले एशियाई खेल कहाँ और कब हुए थे?

(a) टोक्यो, 1958(b) नई दिल्ली, 1951(c) मनीला, 1954(d) बैंकॉक, 1966

उत्तर देखें

(b) नई दिल्ली, 1951

9. 2026 का भौतिकी नोबेल किस वेधशाला से जुड़े काम के लिए दिया गया?

(a) LIGO(b) IceCube(c) हबल(d) CERN

उत्तर देखें

(b) IceCube

10. भारत के 29वें वायुसेना प्रमुख कौन होंगे?

(a) अमर प्रीत सिंह(b) आशुतोष दीक्षित(c) वी.आर. चौधरी(d) राजेश कुमार सिंह

उत्तर देखें

(b) आशुतोष दीक्षित

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अगले रविवार नया अंक आएगा, जिसमें अर्थशास्त्र का नोबेल और अगले हफ्ते की ज़रूरी खबरें होंगी। सभी अंक एक जगह देखने के लिए Weekly Current Affairs हब पेज पर जाएँ।

दीपक चौधरी

Founder-Editor, Vimarsh360

8+ साल का पत्रकारिता अनुभव, Economics Honours और Psychology की पृष्ठभूमि। “चार-परत पत्रकारिता” के ढांचे में खबर को हुक से लेकर भारत के नज़रिए तक समझाते हैं। Pryash Welfare Society NGO से जुड़े हैं।

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स्रोत

तथ्य आपके सामने, फ़ैसला आपका।

Deepak Chaudhary

दीपक चौधरी एक वरिष्ठ पत्रकार और Vimarsh360 के
Founder-Editor हैं। इन्हें पत्रकारिता में 8+ वर्षों का
अनुभव है। Economics Honours और Psychology की
पृष्ठभूमि के साथ ये व्यक्तिगत वित्त, करियर मार्गदर्शन
और आर्थिक विश्लेषण पर हिंदी में लिखते हैं।
पूर्व में The Inside News से जुड़े रहे हैं।