Weekly Current Affairs 25–31 October 2026: चक्रवात अर्नब, NVS-03, गरीबी के नए आँकड़े और 9 खबरें (PDF + क्विज़)

पिछले सभी हफ्तों के करंट अफेयर्स एक जगह: Weekly Current Affairs PDF हिंदी में

लेखक: दीपक चौधरी, संस्थापक-संपादक, Vimarsh360 | 8+ साल का पत्रकारिता अनुभव, अर्थशास्त्र (ऑनर्स) | अंतिम तथ्य-जाँच: 31 अक्टूबर 2026

एक सवाल से शुरू करते हैं। इस हफ्ते जो तूफ़ान आंध्र प्रदेश के तट से टकराया, उसका नाम बांग्लादेश ने रखा था। तो क्या तूफ़ान बांग्लादेश से आया था? नहीं। और यहीं से परीक्षा का एक पक्का सवाल बनता है।

अगर आप SSC, बैंकिंग, रेलवे, राज्य PCS या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो इस हफ्ते की खबरें आपके लिए खास हैं। एक तरफ़ नागालैंड के छह ज़िलों को अपना अलग प्राधिकरण मिला, जिसका रिश्ता संविधान के अनुच्छेद 371A से है। दूसरी तरफ़ ISRO ने भारत के अपने GPS, यानी NavIC, को फिर से काम करने लायक बनाया। और विश्व बैंक ने भारत में गरीबी के ऐसे आँकड़े दिए हैं, जिन्हें गलत पढ़ा तो परीक्षा में नंबर कट सकते हैं।

हर खबर को हमने तीन हिस्सों में बाँटा है: पहले 60 सेकंड में खबर, फिर परीक्षा के लिए समझें, और आख़िर में परीक्षा में याद रखें। लेख के अंत में 15 MCQ और पूरी रिवीज़न की फ्री PDF है।

⏱️ 30 सेकंड में इस हफ्ते का सार

25–31 अक्टूबर 2026 के बीच राष्ट्रपति ने FNTA बिल को मंज़ूरी दी, चक्रवात अर्नब ने आंध्र प्रदेश में लैंडफॉल किया, ISRO ने GSLV-F18 से NVS-03 लॉन्च किया और कैबिनेट ने ₹10,000 करोड़ की कंटेनर निर्माण योजना पास की। विश्व बैंक के मुताबिक भारत में अत्यधिक गरीबी 27.1% से घटकर 2.6% रह गई है।

🗞️ इस हफ्ते की मुख्य खबरें (सीधे खबर पर जाएँ)

FNTA बिल को राष्ट्रपति की मंज़ूरी — नागालैंड के 6 ज़िलों को स्वायत्त प्राधिकरण
चक्रवात अर्नब — नाम बांग्लादेश का, लैंडफॉल आंध्र प्रदेश में
NVS-03 लॉन्च — NavIC फिर 4 सैटेलाइट वाली न्यूनतम स्थिति में
विश्व बैंक — अत्यधिक गरीबी 27.1% से घटकर 2.6%
E100 ईंधन को मंज़ूरी + टोल प्लाज़ा के पास रहने वालों के लिए ₹1,500 का सालाना पास
कैबिनेट — ₹10,000 करोड़ की कंटेनर योजना, DA 63%
DAC — ₹2.12 लाख करोड़ की रक्षा खरीद को मंज़ूरी
WJP रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स — भारत 88वें स्थान पर
राष्ट्रीय एकता दिवस + सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026

और खबरें (वन-लाइनर) · 15 MCQ क्विज़ · फ्री PDF · स्रोत

1. FNTA बिल: नागालैंड के 6 ज़िलों को अपना प्राधिकरण क्यों मिला?

परीक्षा टैग: UPSC (GS-2) | राज्य PCS | SSC

60 सेकंड में खबर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 अक्टूबर 2026 को Frontier Nagaland Territorial Authority (FNTA) बिल, 2026 को मंज़ूरी दे दी। नागालैंड विधानसभा ने यह बिल 3 सितंबर 2026 को सर्वसम्मति से पास किया था (newsonair)। अब राज्य सरकार गज़ट अधिसूचना जारी करेगी, तब कानून लागू होगा।

परीक्षा के लिए समझें

कहाँ लागू होगा? पूर्वी नागालैंड के 6 ज़िलों में: तुएनसांग, मोन, लोंगलेंग, किफिरे, नोकलाक और शामातोर। इस इलाके को “Frontier Nagaland Territory” कहा गया है।

यह माँग कहाँ से आई? पूर्वी नागालैंड के लोग लंबे समय से कहते रहे कि विकास में उनका इलाका पीछे छूट गया। उनकी संस्था ENPO (Eastern Nagaland Peoples’ Organisation) ने पहले अलग राज्य की माँग उठाई थी। बातचीत के बाद 5 फरवरी 2026 को भारत सरकार, नागालैंड सरकार और ENPO के बीच एक समझौता (MoA) हुआ (Morung Express)। FNTA उसी समझौते का नतीजा है।

FNTA कैसा होगा?

पहलू	प्रावधान
कुल सदस्य	62
सीधे चुने हुए	40 (इनमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए)
पदेन सदस्य	इलाके के 20 विधायक, बिना वोटिंग अधिकार
मनोनीत	2, राज्यपाल द्वारा (कम प्रतिनिधित्व वाली जनजातियों से)
कार्यकाल	5 साल, चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराएगा
अधिकार	46 विषयों पर विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति

🤔 पहले अंदाज़ा लगाइए

क्या नागालैंड संविधान की छठी अनुसूची में आता है? (जवाब देखने के लिए क्लिक करें)

जवाब है नहीं। छठी अनुसूची सिर्फ़ चार राज्यों के जनजातीय इलाकों पर लागू होती है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। नागालैंड के लिए अलग प्रावधान अनुच्छेद 371A में है। यह अनुच्छेद 13वें संविधान संशोधन (1962) से जुड़ा। इसके तहत नागाओं की धार्मिक-सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानून और ज़मीन के मालिकाना हक़ से जुड़े संसद के कानून नागालैंड में तभी लागू होते हैं, जब विधानसभा इसके लिए प्रस्ताव पास करे।

एक दिलचस्प बात यह है कि अनुच्छेद 371A में शुरू से ही तुएनसांग ज़िले के लिए अलग व्यवस्था का प्रावधान था। यानी पूर्वी नागालैंड की खास स्थिति संविधान में पहले से दर्ज थी।

भ्रम दूर करें: FNTA छठी अनुसूची वाली स्वायत्त ज़िला परिषद नहीं है। यह राज्य विधानसभा के कानून से बना प्राधिकरण है। असम का Bodoland Territorial Council (BTC) छठी अनुसूची के तहत है, FNTA नहीं।

📌 परीक्षा में याद रखें

राष्ट्रपति की मंज़ूरी: 25 अक्टूबर 2026; विधानसभा से पास: 3 सितंबर 2026
6 ज़िले, 46 विषय, 62 सदस्य (40 चुने हुए + 20 पदेन + 2 मनोनीत)
नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान: अनुच्छेद 371A (13वाँ संशोधन, 1962)
नागालैंड राज्य बना: 1 दिसंबर 1963
समझौता (MoA): 5 फरवरी 2026, भारत सरकार + नागालैंड सरकार + ENPO

❓ संभावित प्रश्न: Frontier Nagaland Territorial Authority (FNTA) के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? (उत्तर: 6)

2. चक्रवात अर्नब: नाम बांग्लादेश ने दिया, तो तूफ़ान भारत क्यों पहुँचा?

परीक्षा टैग: SSC | रेलवे | राज्य PCS | UPSC (भूगोल)

60 सेकंड में खबर

बहुत गंभीर चक्रवाती तूफ़ान (VSCS) अर्नब ने 28 अक्टूबर 2026 की तड़के आंध्र प्रदेश और यानम (पुडुचेरी) के तट पर, काकीनाडा के पास, लैंडफॉल किया। IMD के मुताबिक लैंडफॉल रात 1:20 बजे शुरू हुआ (newsonair)। हवा की रफ़्तार 125–135 km/h थी और झोंके 150 km/h तक पहुँचे। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश हुई।

परीक्षा के लिए समझें

नाम का मतलब: “अर्नब” बांग्ला शब्द है, जिसका अर्थ है समुद्र या सागर। IMD के अनुसार इसका उच्चारण “ओर्नब” है। यह नाम बांग्लादेश ने दिया था (bdnews24)।

🤔 पहले अंदाज़ा लगाइए

जिस देश ने नाम दिया, क्या तूफ़ान वहीं आता है? (जवाब देखने के लिए क्लिक करें)

नहीं। नाम पहले से बनी सूची से बारी-बारी लिए जाते हैं। तूफ़ान कहीं भी जाए, अगला नाम सूची में अगला ही होगा।

नाम कैसे रखे जाते हैं?

उत्तर हिंद महासागर (बंगाल की खाड़ी + अरब सागर) के लिए नाम WMO/ESCAP Panel on Tropical Cyclones की सूची से आते हैं।
मौजूदा सूची अप्रैल 2020 में अपनाई गई। इसमें 13 देश हैं और हर देश के 13 नाम, यानी कुल 169 नाम।
13 देश: बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, क़तर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यमन।
नाम देने का काम IMD का RSMC, नई दिल्ली करता है, पर तभी जब सिस्टम कम से कम “चक्रवाती तूफ़ान” (62 km/h या ज़्यादा) बन जाए।

भ्रम दूर करें: सितंबर 2026 में भी “अर्नब” नाम खूब चर्चा में था। पर वह सिस्टम डीप डिप्रेशन से आगे नहीं बढ़ा, इसलिए उसे यह नाम नहीं मिला। अक्टूबर वाला सिस्टम चक्रवात बना, तब जाकर नाम इस्तेमाल हुआ।

IMD का तीव्रता पैमाना (हवा की रफ़्तार):

श्रेणी	रफ़्तार (km/h)
डिप्रेशन	31–49
डीप डिप्रेशन	50–61
चक्रवाती तूफ़ान (CS)	62–88
गंभीर चक्रवाती तूफ़ान (SCS)	89–117
बहुत गंभीर (VSCS)	118–166
अत्यंत गंभीर (ESCS)	167–221
सुपर साइक्लोन (SuCS)	222 या ज़्यादा

📌 परीक्षा में याद रखें

अर्नब: नाम बांग्लादेश का, अर्थ समुद्र, उच्चारण ओर्नब
लैंडफॉल: 28 अक्टूबर 2026, काकीनाडा/यानम के पास, श्रेणी VSCS
सूची: 2020 में अपनाई गई, 13 देश × 13 नाम = 169 नाम
नाम देने वाली संस्था: RSMC नई दिल्ली (IMD)

❓ संभावित प्रश्न: अक्टूबर 2026 के चक्रवात “अर्नब” का नाम किस देश ने सुझाया था? (उत्तर: बांग्लादेश)

3. NVS-03 लॉन्च: भारत का अपना GPS फिर से पटरी पर

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60 सेकंड में खबर

ISRO ने 30 अक्टूबर 2026 की रात 11:51 बजे श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV-F18 रॉकेट द्वारा नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03 लॉन्च किया। सैटेलाइट तय कक्षा में पहुँच गया। ISRO अध्यक्ष वी. नारायणन के अनुसार इससे NavIC फिर से कम से कम 4 सैटेलाइट वाली न्यूनतम कार्यशील स्थिति में लौट आया है (ANI)।

परीक्षा के लिए समझें

NavIC क्या है? NavIC (Navigation with Indian Constellation) भारत की अपनी क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। इसका पुराना नाम IRNSS है। यह भारत और उसकी सीमा से 1,500 km आगे तक सही लोकेशन और समय बताती है (ISRO)।

NVS-03 क्यों ज़रूरी था? जनवरी 2025 में NVS-02 (GSLV-F15) लॉन्च हुआ था। वह श्रीहरिकोटा से ISRO का 100वाँ लॉन्च था, पर सैटेलाइट का एक वाल्व नहीं खुला और वह अपनी तय कक्षा तक नहीं पहुँच सका। इसके बाद NavIC के पास काम करने वाले सैटेलाइट कम पड़ गए। इसीलिए NVS-03 को इतना अहम माना जा रहा था।

मिशन के मुख्य तथ्य:

यह GSLV की 20वीं उड़ान थी
सैटेलाइट का वज़न लगभग 2,232 kg (ISRO मिशन ब्रोशर में लगभग 2,250 kg)
पहले यह GTO (Geosynchronous Transfer Orbit) में गया, अब अपने इंजन से 32.5° पूर्व के अंतिम स्थान तक जाएगा (The Federal)
इसमें स्वदेशी परमाणु घड़ी है। यह अंतरिक्ष में भेजी गई ISRO की तीसरी स्वदेशी परमाणु घड़ी है।
सिग्नल: L1 (नया, जिससे आम स्मार्टफ़ोन में इस्तेमाल आसान होगा) + L5 + S बैंड

दुनिया की नेविगेशन प्रणालियाँ:

देश/संघ	प्रणाली	दायरा
अमेरिका	GPS	वैश्विक
रूस	GLONASS	वैश्विक
यूरोपीय संघ	Galileo	वैश्विक
चीन	BeiDou	वैश्विक
भारत	NavIC	क्षेत्रीय (1,500 km तक)
जापान	QZSS	क्षेत्रीय

📌 परीक्षा में याद रखें

NVS-03, रॉकेट GSLV-F18, लॉन्च 30 अक्टूबर 2026, दूसरा लॉन्च पैड, श्रीहरिकोटा
GSLV की 20वीं उड़ान; NVS सीरीज़ का तीसरा सैटेलाइट (कुल 5 की योजना)
NavIC का दायरा: भारत + 1,500 km
नया सिग्नल L1; ISRO की तीसरी स्वदेशी परमाणु घड़ी अंतरिक्ष में

❓ संभावित प्रश्न: NVS-03 सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? (उत्तर: GSLV-F18)

4. विश्व बैंक: भारत में गरीबी के नए आँकड़े, पर यह “BPL गिनती” नहीं

परीक्षा टैग: UPSC (GS-2, GS-3) | बैंकिंग | राज्य PCS | SSC

60 सेकंड में खबर

विश्व बैंक की October 2026 Poverty and Equity Brief के आँकड़े 30 अक्टूबर को फिर चर्चा में आए। इसके मुताबिक 2011 से 2023 के बीच भारत में करीब 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, और अत्यधिक गरीबी 27.1% से घटकर 2.6% रह गई (ANI)। विश्व बैंक ने इसे दुनिया में गरीबी की सबसे तेज़ गिरावटों में से एक बताया।

ध्यान दें: यह ब्रीफ 13 अक्टूबर तक छप चुकी थी (Free Press Journal)। इस हफ्ते ये आँकड़े दोबारा चर्चा में आए।

परीक्षा के लिए समझें

🤔 पहले अंदाज़ा लगाइए

अगर भारत में अत्यधिक गरीबी सिर्फ़ 2.6% है, तो क्या भारत में गरीबी लगभग ख़त्म हो गई? (जवाब देखने के लिए क्लिक करें)

नहीं। जवाब इस पर टिका है कि कौन-सी गरीबी रेखा ली गई है। विश्व बैंक तीन अलग रेखाएँ इस्तेमाल करता है (सभी 2021 PPP पर, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन):

गरीबी रेखा	किसके लिए	2011	2023
$3.00	अत्यधिक गरीबी	27.1%	2.6%
$4.20	निम्न-मध्यम आय वाले देश	57.7%	16.1%
$8.30	उच्च-मध्यम आय वाले देश	—	लगभग 80% आबादी इससे नीचे

यानी जिस रेखा पर भारत “लगभग गरीबी-मुक्त” दिखता है, उससे थोड़ी ऊँची रेखा पर अब भी हर छठा भारतीय गरीब है। और उच्च-मध्यम आय वाले देशों की रेखा पर तो ज़्यादातर आबादी उससे नीचे है (Free Press Journal)।

ब्रीफ की दूसरी अहम बातें:

$4.20 रेखा पर ग्रामीण गरीबी 19.3%, शहरी 8.6% (2023)
भारत के लगभग 57% गरीब उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक की पट्टी में रहते हैं
अनुमान: $4.20 रेखा पर गरीबी 2026 में 14.2% से घटकर 2028 तक 12.1% हो सकती है, पर गिरावट की रफ़्तार धीमी होगी
बहुआयामी गरीबी (OPHI का MPI): 2005-06 में 53.8% से घटकर 2019-21 में 16.4%

भ्रम दूर करें — सबसे ज़रूरी बॉक्स:

(क) यह भारत सरकार की BPL गिनती नहीं है। भारत का आख़िरी आधिकारिक गरीबी अनुमान तेंदुलकर पद्धति से 2011-12 का है: 21.9%, यानी 26.93 करोड़ लोग। रंगराजन समिति (2014) ने रेखा ऊँची करके 29.5% का अनुमान दिया, पर सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब से कोई नई आधिकारिक गरीबी रेखा तय नहीं हुई।

(ख) पुराने आँकड़ों से न मिलाएँ। अप्रैल 2025 की ब्रीफ $2.15 वाली पुरानी रेखा पर थी (16.2% → 2.3%, 17.1 करोड़ लोग)। जून 2025 में विश्व बैंक ने रेखा बदलकर $3 कर दी। इसलिए “2.3%” और “2.6%” दो अलग रेखाओं के आँकड़े हैं।

भारत में गरीबी रेखा का सफ़र:

साल	समिति/पद्धति	मुख्य आधार
1979	अलघ टास्क फ़ोर्स	कैलोरी: ग्रामीण 2,400, शहरी 2,100
1993	लकड़ावाला	कैलोरी आधार, राज्यवार रेखाएँ
2009	तेंदुलकर	खाने के साथ शिक्षा-स्वास्थ्य का ख़र्च भी; 2011-12 में 21.9%
2014	रंगराजन	ऊँची रेखा; 2011-12 में 29.5% (स्वीकार नहीं हुई)
2021 से	नीति आयोग का MPI	आय नहीं, स्वास्थ्य-शिक्षा-जीवन स्तर की कमी

क्यों बहस होती है? (तटस्थ नज़रिया): ब्रीफ ख़ुद कहती है कि ये अनुमान घरेलू उपभोग सर्वे पर आधारित हैं, और कुछ हालिया सुधार सर्वे का तरीका बदलने की वजह से भी हो सकते हैं (The Indian Eye/ANI)। रिपोर्ट यह भी बताती है कि रोज़गार तो बढ़ा, पर असल कमाई लगभग स्थिर रही और नए रोज़गार कम उत्पादकता वाले कामों में ज़्यादा आए। सरकार इन आँकड़ों को कल्याणकारी योजनाओं की सफलता बताती है, जबकि कुछ अर्थशास्त्री मापने के तरीके पर सवाल उठाते हैं।

📌 परीक्षा में याद रखें

रिपोर्ट: विश्व बैंक की Poverty and Equity Brief (साल में दो बार: Spring और Annual Meetings के समय)
अत्यधिक गरीबी रेखा: $3/दिन (2021 PPP) → भारत में 27.1% (2011) से 2.6% (2023)
$4.20 रेखा → 57.7% से 16.1%, लगभग 49.6 करोड़ लोग बाहर निकले
आख़िरी आधिकारिक अनुमान: तेंदुलकर पद्धति, 2011-12, 21.9%
रंगराजन समिति (2014) की रिपोर्ट स्वीकार नहीं हुई

❓ संभावित प्रश्न: विश्व बैंक की अत्यधिक गरीबी रेखा (2021 PPP) कितनी है? (उत्तर: $3 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)

5. E100 ईंधन और टोल का सालाना पास: आपकी जेब से जुड़ी दो खबरें

परीक्षा टैग: SSC | बैंकिंग | रेलवे | राज्य PCS

60 सेकंड में खबर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इस हफ्ते दो बड़े बदलाव किए। पहला, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करके E100 (लगभग 100% एथनॉल) को फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के ईंधन के रूप में मान्यता दी। अधिसूचना G.S.R. 911(E) है, जो 23 अक्टूबर को जारी और 26 अक्टूबर को गज़ट में प्रकाशित हुई (Business Today)।

दूसरा, नेशनल हाईवे टोल प्लाज़ा से 20 km के भीतर रहने वालों के लिए ₹1,500 या ₹3,000 का सालाना लोकल पास शुरू किया, जो 1 नवंबर 2026 से मिलेगा (ThePrint/PTI)।

परीक्षा के लिए समझें

E20, E85, E100 में फ़र्क: “E” के बाद की संख्या बताती है कि ईंधन में कितने प्रतिशत एथनॉल है।

ईंधन	एथनॉल	किस गाड़ी में
E20	20%	आज की ज़्यादातर नई पेट्रोल गाड़ियाँ
E85	85%	सिर्फ़ फ्लेक्स-फ्यूल वाहन
E100	लगभग 100%	सिर्फ़ फ्लेक्स-फ्यूल वाहन

भ्रम दूर करें: इस नियम से आपकी पुरानी गाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। E85/E100 सिर्फ़ उन्हीं वाहनों में चलेंगे जिन्हें कंपनी ने फ्लेक्स-फ्यूल के रूप में बनाया और प्रमाणित किया है। पुरानी गाड़ी बदलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है।

सरकार एथनॉल को इसलिए बढ़ावा दे रही है ताकि कच्चे तेल का आयात घटे और किसानों (गन्ना, मक्का) को अतिरिक्त आमदनी मिले। इसका ढाँचा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 है।

लोकल टोल पास — आपके लिए हिसाब:

पात्रता: गैर-व्यावसायिक वाहन, मालिक टोल प्लाज़ा से 20 km के भीतर रहता हो, और गाड़ी पर चालू FASTag हो
शुल्क: शहर/नगर सीमा के बाहर वाले प्लाज़ा पर ₹1,500/साल, सीमा के भीतर वाले पर ₹3,000/साल
पहले से मौजूद मासिक पास ₹360 का है, यानी साल में ₹4,320। सालाना पास लेने पर बाहर वाले प्लाज़ा पर करीब ₹2,820 की बचत।
पास सिर्फ़ उसी एक प्लाज़ा पर चलेगा। प्लाज़ा पर 1 नवंबर से और Rajmargyatra ऐप पर 1 दिसंबर 2026 से मिलेगा।

📌 परीक्षा में याद रखें

E100 अधिसूचना: G.S.R. 911(E), केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन
E85/E100 सिर्फ़ फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए
लोकल पास: 20 km दायरा, ₹1,500 / ₹3,000, 1 नवंबर 2026 से
मासिक पास: ₹360

❓ संभावित प्रश्न: MoRTH के नए लोकल पास के लिए टोल प्लाज़ा से अधिकतम कितनी दूरी तक रहने वाले पात्र हैं? (उत्तर: 20 km)

6. कैबिनेट के फ़ैसले: ₹10,000 करोड़ की कंटेनर योजना और DA 63%

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60 सेकंड में खबर

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने Container Manufacturing Promotion Scheme (CMPS) को मंज़ूरी दी। इसका कुल बजट ₹10,000 करोड़ है और यह 2039-40 तक चलेगी (DD News)। इसी बैठक में खेल-सामान निर्माण योजना और महँगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को भी मंज़ूरी मिली।

परीक्षा के लिए समझें

कंटेनर योजना क्यों? समुद्र के रास्ते होने वाला ज़्यादातर व्यापार लोहे के बड़े डिब्बों, यानी कंटेनरों, में होता है। भारत इनका बड़ा हिस्सा विदेश, खासकर चीन, से खरीदता है। योजना का लक्ष्य घरेलू उत्पादन क्षमता को लगभग 10 गुना बढ़ाकर 7.5 लाख TEU सालाना तक ले जाना है (Business Standard)।

TEU क्या है? Twenty-foot Equivalent Unit। एक 20 फ़ुट लंबा कंटेनर = 1 TEU, और 40 फ़ुट वाला = 2 TEU। जहाज़ों और बंदरगाहों की क्षमता इसी इकाई में मापी जाती है।

योजना के हिस्से:

हिस्सा	राशि
ऑपरेशनल ख़र्च सहायता (हर बने कंटेनर पर)	₹8,891 करोड़
ब्याज सबवेंशन (कर्ज़ पर 3%)	₹859 करोड़
टेस्टिंग और सर्टिफ़िकेशन	₹150 करोड़

अनुमान है कि इससे 3,000 प्रत्यक्ष और 50,000 से ज़्यादा अप्रत्यक्ष रोज़गार बनेंगे। योजना की घोषणा बजट 2026-27 में हुई थी।

भ्रम दूर करें: अगस्त 2026 के PIB दस्तावेज़ में योजना का नाम Container Manufacturing Assistance Scheme (CMAS) और अवधि 5 साल लिखी थी। कैबिनेट ने इसे Container Manufacturing Promotion Scheme (CMPS) नाम से, FY 2039-40 तक के लिए पास किया है। परीक्षा में CMPS लिखें।

बाकी दो फ़ैसले:

खेलो इंडिया खेल-सामान विनिर्माण योजना: ₹1,856.67 करोड़ (FY27 से FY34), जिसमें 4 खेल-सामान विनिर्माण ज़ोन बनेंगे, हर एक 300+ एकड़ का (Swarajya)
DA/DR: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 3% बढ़ोतरी, 60% से 63%, 1 जुलाई 2026 से लागू

📌 परीक्षा में याद रखें

CMPS: ₹10,000 करोड़, 2039-40 तक, लक्ष्य 7.5 लाख TEU
सबसे बड़ा हिस्सा: ऑपरेशनल सहायता ₹8,891 करोड़
खेल-सामान योजना: ₹1,856.67 करोड़, 4 ज़ोन
DA: 60% → 63%, 1 जुलाई 2026 से

❓ संभावित प्रश्न: कंटेनर निर्माण प्रोत्साहन योजना (CMPS) का लक्ष्य वार्षिक घरेलू क्षमता कितने TEU तक पहुँचाना है? (उत्तर: 7.5 लाख TEU)

7. DAC ने ₹2.12 लाख करोड़ की रक्षा खरीद को दी शुरुआती मंज़ूरी

परीक्षा टैग: UPSC (GS-3) | CDS/NDA | SSC

60 सेकंड में खबर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 26 अक्टूबर 2026 को थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिए करीब ₹2.12 लाख करोड़ के प्रस्तावों को Acceptance of Necessity (AoN) दी। इनमें से लगभग 82% खरीद भारतीय उद्योग से होगी (DD India)।

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🤔 पहले अंदाज़ा लगाइए

क्या AoN मिलने का मतलब है कि सौदा पक्का हो गया? (जवाब देखने के लिए क्लिक करें)

नहीं। AoN रक्षा खरीद की प्रक्रिया का पहला कदम है। इसका मतलब है कि सरकार मानती है कि यह चीज़ सेना के लिए ज़रूरी है। इसके बाद टेंडर, परीक्षण, मोल-भाव और अंत में अनुबंध होता है। पूरी प्रक्रिया रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 के तहत चलती है।

DAC क्या है? यह रक्षा खरीद पर फ़ैसला लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। इसका गठन 2001 में कारगिल युद्ध के बाद रक्षा सुधारों के तहत हुआ।

किसे क्या मिलेगा? (मुख्य उदाहरण):

थलसेना: लंबी दूरी के ड्रोन (UAS), कामिकेज़ ड्रोन, सेल्फ़-प्रोपेल्ड तोपें, हाई मोबिलिटी वाहन
नौसेना: Active Offboard Decoy System (AODS), यानी जहाज़-रोधी मिसाइलों को भटकाने वाले नकली निशाने
वायुसेना: हेलिकॉप्टर, वायु रक्षा प्रणाली, मोबाइल X-बैंड डॉप्लर मौसम रडार

📌 परीक्षा में याद रखें

DAC की बैठक: 26 अक्टूबर 2026, राशि ₹2.12 लाख करोड़
82% खरीद स्वदेशी स्रोतों से
DAC के अध्यक्ष: रक्षा मंत्री
AoN = खरीद का पहला कदम; प्रक्रिया DAP 2020 के तहत

❓ संभावित प्रश्न: रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की अध्यक्षता कौन करता है? (उत्तर: रक्षा मंत्री)

8. WJP रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स 2026: भारत 88वें स्थान पर

परीक्षा टैग: UPSC (GS-2) | बैंकिंग | SSC (रिपोर्ट/इंडेक्स)

60 सेकंड में खबर

World Justice Project (WJP) के Rule of Law Index 2026 में भारत 143 देशों में 88वें स्थान पर रहा, स्कोर 0.48 (Khan Global Studies)। 2025 में भारत 86वें स्थान पर था। यह इंडेक्स 21 अक्टूबर 2026 को जारी हुआ था (Bernama) और इस हफ्ते भारत में चर्चा में रहा।

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WJP क्या है? यह अमेरिका की एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी संस्था है। यह मापती है कि आम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कानून का राज कितना महसूस करते हैं। इसके लिए घर-घर सर्वे और कानूनी विशेषज्ञों के सर्वे होते हैं। इंडेक्स 8 मुख्य पैमानों (जैसे सरकार की शक्तियों पर रोक, भ्रष्टाचार की कमी, मौलिक अधिकार, दीवानी और फ़ौजदारी न्याय) और 44 उप-पैमानों पर बनता है।

2026 की मुख्य बातें:

सबसे ऊपर: डेनमार्क, फिर नॉर्वे और फ़िनलैंड
सबसे नीचे: वेनेज़ुएला
दक्षिण एशिया में भारत तीसरे स्थान पर, नेपाल और श्रीलंका के बाद
दुनिया में लगातार 9वें साल गिरावट: 62% देशों का स्कोर घटा

भारत की रैंक का ट्रेंड: 2024 में 79, 2025 में 86, 2026 में 88।

क्यों विवादित? (तटस्थ नज़रिया): इस तरह के इंडेक्स लोगों की राय वाले सर्वे पर टिके होते हैं। आलोचक कहते हैं कि इतने बड़े और विविध देश की तस्वीर कुछ हज़ार लोगों के सर्वे से पूरी नहीं बनती। वहीं समर्थक कहते हैं कि अदालतों में लंबित मामले और दीवानी न्याय में देरी जैसी बातें ज़मीनी हक़ीक़त हैं।

📌 परीक्षा में याद रखें

जारी करने वाली संस्था: World Justice Project (अमेरिका)
भारत: 88/143, स्कोर 0.48 (2025 में 86)
टॉप: डेनमार्क; सबसे नीचे: वेनेज़ुएला
8 पैमाने, 44 उप-पैमाने

❓ संभावित प्रश्न: “Rule of Law Index” कौन-सी संस्था जारी करती है? (उत्तर: World Justice Project) — यह सवाल UPSC प्रीलिम्स 2018 में पूछा जा चुका है।

9. राष्ट्रीय एकता दिवस और सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026

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60 सेकंड में खबर

31 अक्टूबर 2026 को सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इसी हफ्ते केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) का सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी चल रहा है, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, थीम “सत्यनिष्ठा से समृद्धि” (Probity for Prosperity) के साथ (CAG सर्कुलर)।

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🤔 पहले अंदाज़ा लगाइए

सतर्कता सप्ताह हर साल अक्टूबर के आख़िर में ही क्यों मनाया जाता है? (जवाब देखने के लिए क्लिक करें)

क्योंकि CVC इसे उसी हफ्ते मनाता है जिसमें सरदार पटेल की जयंती (31 अक्टूबर) पड़ती है। पटेल को ईमानदार और मज़बूत प्रशासन का प्रतीक माना जाता है।

सरदार पटेल — छोटी टाइमलाइन:

31 अक्टूबर 1875: नाडियाद (गुजरात) में जन्म
1918: खेड़ा सत्याग्रह
1928: बारडोली सत्याग्रह, जिसके बाद “सरदार” की उपाधि मिली
1947–49: 562 के आसपास रियासतों का भारत में विलय; हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर अहम मामले
1950: निधन (15 दिसंबर)
1991: मरणोपरांत भारत रत्न
2014: 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित
2018: केवड़िया (एकता नगर, गुजरात) में स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी (182 मीटर) का उद्घाटन

CVC के बारे में:

गठन: 1964, संथानम समिति की सिफ़ारिश पर
वैधानिक दर्जा: CVC अधिनियम, 2003
संरचना: एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त + अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त
नियुक्ति: राष्ट्रपति, एक समिति की सिफ़ारिश पर, जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं

भ्रम दूर करें: कुछ वेबसाइटों पर इस साल की थीम “Prosperity through Integrity” लिखी है। CVC के सर्कुलर के मुताबिक सही थीम “Probity for Prosperity” (सत्यनिष्ठा से समृद्धि) है।

📌 परीक्षा में याद रखें

राष्ट्रीय एकता दिवस: 31 अक्टूबर (2014 से); 2026 में पटेल की 151वीं जयंती
सतर्कता सप्ताह 2026: 26 अक्टूबर–1 नवंबर, थीम “Probity for Prosperity”
CVC: 1964 (संथानम समिति), वैधानिक 2003
स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी: 182 मीटर, 2018

❓ संभावित प्रश्न: सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 की थीम क्या है? (उत्तर: सत्यनिष्ठा से समृद्धि / Probity for Prosperity)

इस हफ्ते की और खबरें — वन-लाइनर

अंतरराष्ट्रीय

ब्राज़ील: लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा 25 अक्टूबर के रनऑफ़ में 51.79% वोट से जीतकर चौथी बार राष्ट्रपति बने। उन्होंने फ्लावियो बोल्सोनारो को हराया और 5 जनवरी 2027 को शपथ लेंगे।
12वाँ BRICS संसदीय फ़ोरम 26–27 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुआ। 2026 में BRICS की अध्यक्षता भारत के पास है।
भारत और मेक्सिको ने Preferential Trade Agreement पर बातचीत शुरू की।
गरुड़ शक्ति (11वाँ संस्करण): भारत–इंडोनेशिया विशेष बलों का अभ्यास, बन्युवांगी (इंडोनेशिया), 27 अक्टूबर–6 नवंबर।
IUCN: दुनिया के 127 कोरल रीफ़ इकोसिस्टम में से 96% “गंभीर रूप से संकटग्रस्त” (Critically Endangered) श्रेणी में हैं। यह Red List of Ecosystems का पहला वैश्विक आकलन है, जो 22 अक्टूबर को आया।

बैंकिंग और वित्त

RBI: लीवरेज रेशियो D-SIB बैंकों के लिए 4% और बाकी बैंकों के लिए 3.5%, 1 अप्रैल 2027 से लागू (Basel III का 2017 मानक; निर्देश 23 अक्टूबर को जारी)।
SEBI और बैंक ऑफ़ इंग्लैंड के बीच क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की निगरानी पर MoU (28 अक्टूबर)।
SBI ने मुंबई में साइबर सुरक्षा केंद्र CyRIS शुरू किया।

खेल

बैलन डी’ओर 2026 (70वाँ): पुरुष वर्ग में हैरी केन, जो 25 साल बाद यह पुरस्कार जीतने वाले पहले इंग्लिश खिलाड़ी हैं। महिला वर्ग में एलेक्सिया पुटेयास, जिनका यह तीसरा खिताब है।
फ़्रेंच ओपन बैडमिंटन: पी.वी. सिंधु उपविजेता रहीं; फ़ाइनल में दक्षिण कोरिया की एन से-यंग से हारीं।
बोधना शिवानंदन (11 साल, भारतीय मूल की ब्रिटिश खिलाड़ी) सबसे कम उम्र की महिला इंटरनेशनल मास्टर बनीं। उन्होंने जुडिट पोलगार का 1988 का रिकॉर्ड तोड़ा।
अहमदाबाद 2029 की सीनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। भारत में यह पहली बार होगी।
U19 विश्व बॉक्सिंग (बुडवा, मोंटेनेग्रो): आदित्य ने 55 kg वर्ग में स्वर्ण जीता।

पर्यावरण

लद्दाख भारत का पहला 100% जैविक केंद्रशासित प्रदेश घोषित हुआ। राज्यों में यह दर्जा सबसे पहले सिक्किम को (2016) मिला था।
असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में नई पौधा-प्रजाति Osbeckia assamensis मिली।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कोलामरका संरक्षण रिज़र्व को वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा मिला। यह जंगली एशियाई भैंस के लिए जाना जाता है।

पुरस्कार, नियुक्ति, निधन

प्रो. अशोक सेन (ICTS, बेंगलुरु) Oskar Klein Medal पाने वाले पहले भारतीय भौतिकविद बने।
DPIIT ने National Startup Awards 6.0 लॉन्च किए।
साजन सिंह यादव को 1 नवंबर से जम्मू-कश्मीर का मुख्य सचिव बनाया गया।
निधन: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री यासुओ फ़ुकुदा (90), पैरा-एथलीट नीरज यादव (42), चित्रकार जोगेन चौधरी (87)।

महत्वपूर्ण दिवस

27 अक्टूबर: पैदल सेना दिवस (80वाँ), 1947 में श्रीनगर हवाई अड्डे पर सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन के उतरने की याद में
29 अक्टूबर: विश्व स्ट्रोक दिवस
31 अक्टूबर: राष्ट्रीय एकता दिवस

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मुख्य स्रोत

अस्वीकरण: यह लेख प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सार्वजनिक और आधिकारिक स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी तथ्य को परीक्षा या आधिकारिक काम में इस्तेमाल करने से पहले संबंधित मूल स्रोत से मिला लें। इसमें किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं किया गया है।

तथ्य आपके सामने, फ़ैसला आपका।

Deepak Chaudhary

दीपक चौधरी एक वरिष्ठ पत्रकार और Vimarsh360 के
Founder-Editor हैं। इन्हें पत्रकारिता में 8+ वर्षों का
अनुभव है। Economics Honours और Psychology की
पृष्ठभूमि के साथ ये व्यक्तिगत वित्त, करियर मार्गदर्शन
और आर्थिक विश्लेषण पर हिंदी में लिखते हैं।
पूर्व में The Inside News से जुड़े रहे हैं।