Weekly Current Affairs (18–24 अक्टूबर 2026): 8 बड़ी खबरें, PDF और 10 सवालों का क्विज़

पिछले सभी हफ्तों के करंट अफेयर्स एक जगह: Weekly Current Affairs PDF हिंदी में

लेखक: दीपक चौधरी, संस्थापक-संपादक, Vimarsh360 · 8+ साल का पत्रकारिता अनुभव, अर्थशास्त्र (ऑनर्स) · अंतिम तथ्य-जाँच: 24 अक्टूबर 2026

Weekly Current Affairs (18–24 अक्टूबर 2026):- इस हफ्ते देश की एक अदालत ऐसी जगह बैठी, जहाँ पहुँचने के लिए पहले लोगों को कई ऊँचे दर्रे पार करने पड़ते थे। लेह में खुली हाईकोर्ट बेंच करीब 3,500 मीटर की ऊँचाई पर है, और इसे देश की सबसे ऊँची कोर्ट बेंच बताया जा रहा है।

इसी हफ्ते संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने साफ कह दिया कि धरती का तापमान 1.5°C के भीतर रोकने का मौका अब हाथ से निकल चुका है। और भारत का एक ऐसा व्यापार समझौता लागू हुआ, जिसमें न्यूज़ीलैंड ने भारत से जाने वाले 100% सामान पर शुल्क हटा दिया।

हर खबर तीन हिस्सों में है। 60 सेकंड में खबर पढ़कर आप जान जाएँगे कि क्या हुआ। परीक्षा के लिए समझें में उसकी जड़, कानून और आँकड़े हैं। परीक्षा में याद रखें में वे तथ्य हैं जो पूछे जा सकते हैं। हर अहम आँकड़े के पास उसका स्रोत दिया गया है; जहाँ सरकारी दस्तावेज़ उपलब्ध था, वहाँ वही लिंक है। हर खबर से पहले एक सवाल है; जवाब पढ़ने से पहले खुद अंदाज़ा लगाइए, इससे तथ्य ज़्यादा देर याद रहते हैं।

1. लद्दाख: लेह में हाईकोर्ट बेंच और आठों ज़िलों में हिल काउंसिल

🎯 किस परीक्षा के लिए: सभी परीक्षाएँ | UPSC/PCS में खास (न्यायपालिका, केंद्रशासित प्रदेश)

⏱️ 60 सेकंड में खबर

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने 18 अक्टूबर 2026 को लेह में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की लद्दाख बेंच का उद्घाटन किया (आकाशवाणी)। बेंच में मामलों की सुनवाई 21 अक्टूबर से शुरू हुई (LawBeat)।

इसी हफ्ते लद्दाख के उपराज्यपाल ने LAHDC (संशोधन) विनियम, 2026 अधिसूचित किया, जो 19 अक्टूबर से लागू है। इससे लद्दाख के आठों ज़िलों में स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (हिल काउंसिल) बनने का रास्ता खुल गया है (Asianet/उपराज्यपाल का बयान)।

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हाईकोर्ट बेंच: कैसे बनी

• केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में बेंच को मंज़ूरी दी। इसके बाद राष्ट्रपति ने एक विनियम (Regulation) जारी किया, जो 5 सितंबर 2026 से लागू हुआ (LawBeat)।
• हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर को लेह को बेंच का बैठक स्थल चुना।
• CJI ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित लद्दाख के मामले एक तय दिन सुने जाएँगे, ताकि लेह और करगिल के वकील ऑनलाइन बहस कर सकें (Bar & Bench)।

संवैधानिक आधार

सुप्रीम कोर्ट ने अनीता कुशवाहा बनाम पुष्प सूदन (2016) मामले में माना था कि न्याय तक पहुँच अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। लद्दाख के लोगों को पहले हाईकोर्ट तक पहुँचने के लिए लंबी, महँगी और मौसम पर निर्भर यात्रा करनी पड़ती थी; यही इस बेंच का सबसे बड़ा तर्क है।

हिल काउंसिल: क्या बदला

• अब तक सिर्फ दो हिल काउंसिल थीं: लेह (1995) और करगिल (2003)। ये लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम, 1997 के तहत काम करती हैं।
• नए विनियम से नए ज़िले संकू (Sankoo) समेत सभी 8 ज़िलों में परिषद बन सकेगी।
• हर परिषद में निर्वाचित सीटें अब लद्दाख प्रशासन तय करेगा: कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 (ThePrint/PTI)।
• इसके बाद प्रशासन ने आठों परिषदों के लिए कुल 100 निर्वाचन क्षेत्र अधिसूचित किए; सबसे ज़्यादा लेह (22) और करगिल (21) को मिले (Kashmir Despatch)।
• कानून की शब्दावली को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुरूप बनाया गया है (Outlook)। केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक (यहाँ उपराज्यपाल) चलाते हैं।
• केंद्रीय कैबिनेट ने 14 अक्टूबर को मंज़ूरी दी और राष्ट्रपति ने 16 अक्टूबर को विनियम जारी किया (Vajirao IAS)।

पृष्ठभूमि: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश है। यहाँ के राजनीतिक संगठन लंबे समय से राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की माँग कर रहे हैं।

विवाद क्यों: समर्थकों का कहना है कि बेंच और नई परिषदें न्याय और प्रशासन को लोगों के दरवाज़े तक लाती हैं। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने सवाल उठाया है कि राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची पर चल रही बातचीत के बीच ये बदलाव क्यों किए गए और स्थानीय पक्षों से सलाह क्यों नहीं ली गई (CivilsDaily)।

➡️ लद्दाख में विधानसभा नहीं है, पर देश के छह राज्यों में विधानसभा के ऊपर एक और सदन है। अगली खबर उसी के बारे में है।

2. विधान परिषद चुनाव: 28 स्नातक और शिक्षक सीटें, सिर्फ छह राज्यों में दूसरा सदन

🎯 किस परीक्षा के लिए: सभी परीक्षाएँ | BPSC, UPPSC और UPSC में खास (राज्य विधानमंडल)

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23 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक की विधान परिषदों की 28 सीटों पर मतदान हुआ। ये सभी सीटें स्नातक (Graduates’) और शिक्षक (Teachers’) निर्वाचन क्षेत्रों की हैं, जिनके मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। मतगणना 27 अक्टूबर को होगी (DD News, आकाशवाणी)।

स्रोत: चुनाव आयोग के कार्यक्रम पर आधारित रिपोर्ट (PGurus, UNI)

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विधान परिषद वाले छह राज्य: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र की परिषद 78 और कर्नाटक की 75 सदस्यों की है।

मुख्य संवैधानिक प्रावधान

सदस्य कैसे चुने जाते हैं (अनुच्छेद 171(3))

• 1/3: स्थानीय निकायों (नगरपालिका, ज़िला बोर्ड आदि) द्वारा
• 1/3: विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ऐसे लोगों में से जो विधायक नहीं हैं
• 1/12: कम से कम 3 साल पुराने स्नातकों द्वारा ← इस बार का चुनाव
• 1/12: माध्यमिक स्कूल या उससे ऊपर कम से कम 3 साल पढ़ा चुके शिक्षकों द्वारा ← इस बार का चुनाव
• करीब 1/6: राज्यपाल द्वारा मनोनीत (साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा के जानकार)

चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है।

विधान परिषद बनाम राज्यसभा

इतिहास की झलक: आंध्र प्रदेश ने 1985 में अपनी विधान परिषद खत्म की और 2007 में फिर बनाई। तमिलनाडु की परिषद 1986 में खत्म हुई। चुनाव आयोग की संरचना और शक्तियाँ आप हमारे 5–11 अक्टूबर अंक के SIR और चुनाव आयोग वाले हिस्से में विस्तार से पढ़ सकते हैं।

विवाद क्यों: समर्थक कहते हैं कि परिषद जल्दबाज़ी में बने कानूनों पर दोबारा सोचने का मौका देती है और शिक्षकों, स्नातकों व विशेषज्ञों को आवाज़ देती है। आलोचकों का तर्क है कि यह खर्चीली है, विधानसभा इसे आसानी से दरकिनार कर सकती है, और स्नातक सीटें उस दौर में बनी थीं जब स्नातक बहुत कम होते थे।

3. भारत–न्यूज़ीलैंड FTA लागू: हस्ताक्षर अप्रैल में, असर अब

🎯 किस परीक्षा के लिए: सभी परीक्षाएँ | बैंकिंग और UPSC/PCS में खास (व्यापार, अंतरराष्ट्रीय संबंध)

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भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 20 अक्टूबर 2026 को, विजयादशमी के दिन, लागू हो गया (PIB, वाणिज्य मंत्रालय)। इस पर 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूज़ीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले ने हस्ताक्षर किए थे (PIB, हस्ताक्षर)। समझौते के तहत न्यूज़ीलैंड पहले दिन से भारत के 100% निर्यात पर शुल्क हटा रहा है।

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समझौते के मुख्य बिंदु (वाणिज्य मंत्रालय की फैक्टशीट, FAQ)

• माल व्यापार: न्यूज़ीलैंड ने भारतीय निर्यात की 100% टैरिफ लाइनों पर शुल्क खत्म किया। फायदा कपड़ा, परिधान, चमड़ा, जूते, इंजीनियरिंग सामान, दवाइयों और प्रोसेस्ड फूड को।
• निवेश: न्यूज़ीलैंड अगले 15 साल में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश लाने में मदद करेगा। यह भविष्य की प्रतिबद्धता है, आया हुआ निवेश नहीं।
• सेवाएँ: करीब 118 सेवा क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को बाज़ार पहुँच (Onmanorama)।
• संवेदनशील उत्पाद सुरक्षित: डेयरी, चीनी, खाद्य तेल जैसे उत्पाद भारत की रियायतों से बाहर रखे गए।
• सेब, कीवी और मनुका शहद: इन्हें पूरी छूट नहीं, बल्कि टैरिफ रेट कोटा और न्यूनतम आयात मूल्य के साथ सीमित पहुँच मिली।
• लोगों की आवाजाही: कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए अस्थायी रोज़गार वीज़ा; भारतीय नागरिकों के लिए वर्किंग हॉलिडे योजना 16 नवंबर 2026 से (GKToday)।

पृष्ठभूमि: न्यूज़ीलैंड की संसद ने 16 सितंबर 2026 को इसका कानून पारित किया, और 2025-26 में दोनों देशों का माल व्यापार करीब 1.1 अरब डॉलर था (TaxClue, PIB के आधार पर)। यह पिछले पाँच साल में लागू होने वाला भारत का सातवाँ व्यापार समझौता है; बाकी छह UAE, मॉरीशस, EFTA, ब्रिटेन, ओमान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं (Manorama Yearbook)।

FTA, CEPA और ECTA में फर्क: नाम अलग हैं, पर तीनों मुक्त व्यापार समझौते ही हैं। CEPA (जैसे UAE के साथ) आम तौर पर व्यापक होता है और इसमें सेवाएँ, निवेश व अन्य विषय भी आते हैं; ECTA (जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ, 2022) एक अंतरिम या शुरुआती समझौता था।

विवाद क्यों: समर्थकों का कहना है कि बिना डेयरी खोले 100% शुल्क-मुक्त पहुँच भारत के लिए फायदे का सौदा है। आलोचकों का तर्क है कि न्यूज़ीलैंड छोटा बाज़ार है, इसलिए सिर्फ शुल्क हटने से निर्यात अपने आप नहीं बढ़ेगा; असली परीक्षा भारतीय सामान की प्रतिस्पर्धा क्षमता की है।

➡️ व्यापार समझौते दो देशों के बीच होते हैं, पर दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था का ढाँचा 81 साल से लगभग वैसा ही है। अगली खबर उसी पर है।

4. UN के 81 साल: सुरक्षा परिषद सुधार पर भारत का रुख

🎯 किस परीक्षा के लिए: सभी परीक्षाएँ | UPSC/PCS में खास (अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ)

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24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस है, और इस साल UN के 81 साल पूरे हुए। इसी हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद में “समान प्रतिनिधित्व और सदस्यता बढ़ाने” पर सालाना बहस हुई, जिसमें भारत ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की जीत से मिला अधिकार आज परिषद की “वैधता की कमी” को पूरा नहीं कर सकता (Legacy IAS, The Hindu के आधार पर)। यही बात भारत के स्थायी प्रतिनिधि मई 2026 में सुरक्षा परिषद की बहस में भी कह चुके हैं (भारत का स्थायी मिशन, न्यूयॉर्क)।

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भारत का तर्क

• सिर्फ अस्थायी सीटें बढ़ाने से परिषद का असंतुलन नहीं सुधरेगा; स्थायी और अस्थायी, दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहिए (आकाशवाणी)।
• एशिया-प्रशांत समूह में दुनिया की 60% से ज़्यादा आबादी है, पर परिषद में उसका प्रतिनिधित्व सीमित है।
• भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य रहा है, आखिरी बार 2021–22 में, और 2028–29 के लिए दावेदार है।

UN चार्टर के अहम अनुच्छेद

सुधार की बातचीत में कौन कहाँ

• G4 (2004): भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान; एक-दूसरे की स्थायी सदस्यता का समर्थन (G4 का बयान, जनवरी 2026)।
• L.69: विकासशील देशों का समूह, जिसमें भारत शामिल है।
• IGN (2009 से): महासभा में सुधार पर अंतर-सरकारी बातचीत का मंच।
• Uniting for Consensus: नए स्थायी सदस्य बनाने का विरोध करने वाला समूह।

UN: स्थायी GK

• UN चार्टर पर हस्ताक्षर: 26 जून 1945, सैन फ्रांसिस्को; चार्टर लागू: 24 अक्टूबर 1945
• सदस्य देश: 193 (सबसे नया: दक्षिण सूडान, 2011)
• मुख्यालय: न्यूयॉर्क; 6 प्रमुख अंग, जिनमें से सिर्फ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) न्यूयॉर्क से बाहर, हेग (नीदरलैंड) में है
• भारत UN का संस्थापक सदस्य है

विवाद क्यों: भारत और G4 मानते हैं कि आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व किए बिना परिषद की बात का वज़न घटता जा रहा है। पर अनुच्छेद 108 के तहत किसी भी बदलाव के लिए पाँचों स्थायी सदस्यों का अनुमोदन चाहिए, और Uniting for Consensus जैसे समूहों का विरोध सहमति को मुश्किल बनाता है।

5. PLFS में अगला बदलाव: प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए अलग सैंपलिंग और घर का अवैतनिक काम

🎯 किस परीक्षा के लिए: बैंकिंग में खास | UPSC/PCS (अर्थव्यवस्था, महिलाएँ और काम)

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सांख्यिकी मंत्रालय (MoSPI) ने जनवरी 2027 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर (जैसे डिलीवरी या कैब ड्राइवर) वाले परिवारों के लिए सैंपलिंग का अलग स्तर बनेगा, और घर के बिना वेतन वाले काम (खाना बनाना, बच्चों और बुज़ुर्गों की देखभाल) पर नए सवाल जुड़ेंगे। जनता से 15 दिन में सुझाव माँगे गए हैं (Legacy IAS, The Hindu/PIB के आधार पर)।

ध्यान दें: प्लेटफॉर्म वर्क की गिनती पूरी तरह नई नहीं है। जनवरी 2026 से ही PLFS में प्लेटफॉर्म वर्कर की पहचान वाले सवाल जुड़ चुके हैं (MoSPI कार्यशाला, TaxTMI)। नया प्रस्ताव उनकी गिनती को और सटीक बनाने के लिए सैंपलिंग बदलता है।

पिछले अंक में आपने पढ़ा था कि सितंबर 2026 में बेरोज़गारी दर 5.0% रही (11–17 अक्टूबर अंक)। यह आँकड़ा इसी PLFS से आता है।

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क्या बदलेगा (जनवरी 2027 से, प्रस्तावित)

• जिन परिवारों में कम से कम एक प्लेटफॉर्म वर्कर है, उनके लिए सैंपलिंग का अलग स्तर (Second Stage Stratum)।
• अवैतनिक काम: अपने इस्तेमाल के लिए सामान बनाना, घरेलू काम, देखभाल, स्वयंसेवा और बिना वेतन की ट्रेनिंग।
• श्रम का कम इस्तेमाल (Labour Underutilisation): सिर्फ खुली बेरोज़गारी ही नहीं, बल्कि वे लोग भी जो ज़रूरत से कम काम कर पा रहे हैं।

PLFS का सफ़र

PLFS के तीन मुख्य पैमाने

दो संदर्भ अवधियाँ: Usual Status (पिछले एक साल की मुख्य और सहायक गतिविधि) और Current Weekly Status (CWS) (पिछले सात दिन की गतिविधि)।

संस्थाएँ: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) 2019 में NSSO (स्थापना 1950) और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) को मिलाकर बना।

यह बदलाव ज़रूरी क्यों है

• गिग इकॉनमी: नीति आयोग (2022) के अनुमान के मुताबिक 2020-21 में 77 लाख गिग वर्कर थे (Shankar IAS), जो 2029-30 तक 2.35 करोड़ हो सकते हैं।
• कानूनी पहचान: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 “गिग वर्कर” और “प्लेटफॉर्म वर्कर” को परिभाषित करती है (Vajiram & Ravi); ये कामगार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं।
• महिलाओं का अनदेखा काम: घरेलू और देखभाल का काम ज़्यादातर महिलाएँ करती हैं, पर अब तक यह श्रम आँकड़ों में ठीक से नहीं दिखता था (ORF)।
• अंतरराष्ट्रीय मानक: बदलाव ILO के 2013 के मानकों (19वाँ ICLS) के करीब ले जाता है, जो काम के पाँच रूप मानते हैं।

विवाद क्यों: सर्वे के डिज़ाइन में बार-बार बदलाव से आँकड़ों की पुरानी सीरीज़ से तुलना मुश्किल हो सकती है। प्लेटफॉर्म वर्क अक्सर पार्ट-टाइम और कई ऐप्स पर होता है, इसलिए उसे सही-सही मापना भी चुनौती है।

6. सेना की नई थल युद्ध नीति: ड्रोन और AI के दौर की तैयारी

🎯 किस परीक्षा के लिए: NDA, CDS, AFCAT में खास | सभी परीक्षाएँ (रक्षा)

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नई दिल्ली में 21–23 अक्टूबर 2026 को सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की अध्यक्षता में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई (आकाशवाणी, Bharat Shakti)। इसके आखिरी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थल युद्ध नीति 2026 (Land Warfare Doctrine 2026) जारी की। सरकार के अनुसार यह नीति सेना को युद्ध के बदलते स्वरूप और भविष्य के संघर्षों के लिए तैयार करने का व्यापक ढाँचा देती है (DD India, PIB के आधार पर)। इसमें ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों के बढ़ते इस्तेमाल पर ज़ोर है (Deccan Chronicle)।

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डॉक्ट्रिन (नीति) क्या होती है: सेना की डॉक्ट्रिन बताती है कि सेना युद्ध के बारे में कैसे सोचेगी, तैयारी करेगी और लड़ेगी। यह कोई गुप्त युद्ध योजना नहीं, बल्कि सोचने का आधिकारिक ढाँचा है, जिसके आधार पर प्रशिक्षण, हथियारों की खरीद और संगठन तय होते हैं।

पिछली नीति: थल युद्ध नीति का पिछला संस्करण 2018 का था, जिसे बिना किसी समारोह के सेना की वेबसाइट पर डाला गया था (South Asian Voices)।

इसी हफ्ते की जुड़ी खबरें (FreeJobAlert, 24 अक्टूबर)

• एंटी-ड्रोन रडार: रक्षा मंत्रालय ने 21 अक्टूबर को BEL के साथ ₹770 करोड़ का अनुबंध किया। यह बेहतर लो-लेवल लाइट-वेट रडार (LLLR-I) सेना के लिए है, जो छोटे ड्रोन पकड़ सकता है।
• AUSTRAHIND 2026: भारत–ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास का 5वाँ संस्करण, तिरुवनंतपुरम (केरल) में, 19 अक्टूबर से 1 नवंबर तक।
• SIMBEX-2026: भारत–सिंगापुर नौसैनिक अभ्यास का 33वाँ संस्करण, विशाखापत्तनम में; समुद्री चरण 24 अक्टूबर से बंगाल की खाड़ी में।

सेना की संरचना: स्थायी GK

भारतीय सेना की 7 कमान हैं: उत्तरी (उधमपुर), पश्चिमी (चंडीमंदिर), दक्षिण-पश्चिमी (जयपुर), दक्षिणी (पुणे), पूर्वी (कोलकाता), मध्य (लखनऊ) और सेना प्रशिक्षण कमान (ARTRAC, शिमला)।

SIMBEX नौसैनिक अभ्यास है (भारत–सिंगापुर), जबकि AUSTRAHIND थल सेना का अभ्यास है (भारत–ऑस्ट्रेलिया)। दोनों इसी हफ्ते चल रहे हैं, इसलिए इन्हें आपस में न मिलाएँ।

7. UNEP Emissions Gap Report 2026: 1.5°C का लक्ष्य अब ओवरशूट के बिना संभव नहीं

🎯 किस परीक्षा के लिए: सभी परीक्षाएँ | UPSC/PCS में खास (पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन)

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21 अक्टूबर 2026 को जारी UNEP की 17वीं Emissions Gap Report, जिसका शीर्षक “The Point of Return” है, कहती है कि तापमान वृद्धि को बिना (या बहुत कम) ओवरशूट के 1.5°C तक रोकने का मौका अब खत्म हो चुका है (UNEP प्रेस विज्ञप्ति, Down To Earth)। अब काम यह है कि ओवरशूट जितना हो सके छोटा और कम समय का रहे, और सदी के अंत तक तापमान फिर 1.5°C पर लौटे।

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तीन शब्द, जो समझने ज़रूरी हैं

• पेरिस समझौता (2015), अनुच्छेद 2: वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C से काफी नीचे रखना, और 1.5°C तक सीमित रखने की कोशिश करना।
• उत्सर्जन अंतर (Emissions Gap): देशों के वादों (NDC) के हिसाब से उत्सर्जन जहाँ जा रहा है, और पेरिस लक्ष्य के लिए उसे जहाँ होना चाहिए, उन दोनों के बीच का फर्क।
• ओवरशूट: कुछ समय के लिए 1.5°C पार करना और फिर उत्सर्जन में भारी कटौती व कार्बन डाइऑक्साइड हटाने (CO₂ removal) से तापमान वापस नीचे लाना।

रिपोर्ट के अहम आँकड़े

उत्सर्जन में मामूली गिरावट का सच: 2025 में कुल उत्सर्जन थोड़ा घटा, पर इसकी वजह 2024 के असाधारण जंगल-आग वाले साल के बाद जंगल की आग से होने वाले उत्सर्जन में कमी थी। जीवाश्म ईंधन से CO₂ उत्सर्जन बढ़ता ही रहा (Down To Earth)। हालात इतने खराब होने की एक वजह अमेरिका का पेरिस समझौते से हटना भी बताई गई है (PBL)।

भारत का पक्ष: NDC (2022 में अपडेट)

• 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के मुकाबले 45% कटौती
• 2030 तक स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से (यह लक्ष्य पहले ही हासिल हो चुका है)
• 2.5–3 अरब टन CO₂e का अतिरिक्त कार्बन सिंक
• 2070 तक नेट ज़ीरो

भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है। इसलिए भारत CBDR-RC (साझा लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ और क्षमताएँ) और जलवायु वित्त पर ज़ोर देता है।

8. जापान का MMX मिशन: मंगल के चंद्रमा फोबोस से नमूना लाने निकला

🎯 किस परीक्षा के लिए: सभी परीक्षाएँ (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)

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जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA ने 20 अक्टूबर 2026 को (जापान के समय सुबह 4:41 बजे) तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से H3 रॉकेट की 10वीं उड़ान से MMX (Martian Moons eXploration) मिशन लॉन्च किया (JAXA, Nippon.com/Jiji)। यह मंगल के चंद्रमा फोबोस से नमूना लेकर 2031 में धरती पर लौटेगा। मंगल तंत्र से नमूना वापस लाने की यह पहली कोशिश है (ESA)।

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MMX मिशन एक नज़र में

• लॉन्च के समय यान का वज़न करीब 4.5 टन; लॉन्च के करीब 1 घंटा 11 मिनट बाद रॉकेट ने उसे मंगल की ओर जाने वाली कक्षा में छोड़ा (Nippon.com/Jiji)
• मंगल तक पहुँच: अगस्त 2027 (ESA); नमूना वापसी: 2031
• रोवर: इडेफ़िक्स (Idefix), जिसे फ्रांस की CNES और जर्मनी की DLR ने बनाया है (CNES)
• नमूने वाला कैप्सूल ऑस्ट्रेलिया में उतारा जाएगा

फोबोस और डिमोस

वैज्ञानिक सवाल: ये चंद्रमा या तो मंगल के गुरुत्व में फँसे क्षुद्रग्रह हैं, या किसी बड़ी टक्कर के बाद अंतरिक्ष में फैले मलबे से बने हैं। फोबोस के नमूने इस बहस को सुलझा सकते हैं।

जापान का अनुभव: जापान पहले भी क्षुद्रग्रहों से नमूना ला चुका है: हायाबुसा (इतोकावा, 2010) और हायाबुसा-2 (र्यूगु, 2020)।

भारत का संदर्भ: भारत का मंगलयान (Mars Orbiter Mission) 2013 में लॉन्च हुआ और 2014 में मंगल की कक्षा में पहुँचा। इसके साथ भारत मंगल की कक्षा तक पहुँचने वाला पहला एशियाई देश और पहली कोशिश में सफल होने वाला पहला देश बना।

गगनयान अपडेट: ISRO ने 16 अक्टूबर को बताया कि तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) में गगनयान के क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के अलग होने के परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हुए। ये पहले मानवरहित मिशन G1 से पहले के अहम कदम हैं (ISRO)। आगे: ISRO 30 अक्टूबर को नेविगेशन उपग्रह NVS-03 लॉन्च करने वाला है (Pragnya IAS)।

इस हफ्ते के वन-लाइनर (श्रेणीवार)

कम समय में ज़्यादा तथ्य: ये वे खबरें हैं जिनसे सीधे एक-लाइन वाले सवाल बनते हैं।

Weekly Current Affairs Quiz: 10 सवाल

ऊपर बिना देखे हल करें। किसी विकल्प पर टैप करते ही सही-गलत और उसकी व्याख्या दिखेगी, और नीचे आपका स्कोर जुड़ता जाएगा। 8 या उससे ज़्यादा सही = इस हफ्ते की तैयारी पक्की।

उत्तर और व्याख्या

पहले क्विज़ खुद हल करें, फिर ये उत्तर खोलें।

PDF डाउनलोड करें: रिवीज़न शीट

पिछला अंक: साप्ताहिक करंट अफेयर्स (11–17 अक्टूबर 2026)

अगला अंक: साप्ताहिक करंट अफेयर्स 25–31 अक्टूबर 2026 — चक्रवात अर्नब, NVS-03, गरीबी के नए आँकड़े और 9 खबरें

सभी अंक एक जगह: Weekly Current Affairs PDF हिंदी में

हर रविवार शाम नया अंक आता है। अगर इस अंक का कोई तथ्य आपको किसी परीक्षा में मिले, तो कमेंट में बताइए।

सूचना के मुख्य स्रोत

सरकारी और आधिकारिक स्रोत

• आकाशवाणी — लेह में हाईकोर्ट बेंच का उद्घाटन
• DD News — विधान परिषद चुनाव कार्यक्रम (चुनाव आयोग)
• आकाशवाणी — महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटें
• PIB — भारत–न्यूज़ीलैंड FTA लागू होने की घोषणा
• PIB — भारत–न्यूज़ीलैंड FTA पर हस्ताक्षर
• वाणिज्य मंत्रालय — FTA फैक्टशीट · FAQ
• भारत का स्थायी मिशन, न्यूयॉर्क — सुरक्षा परिषद में भारत का बयान (मई 2026)
• भारत का स्थायी मिशन, न्यूयॉर्क — G4 का बयान (जनवरी 2026)
• आकाशवाणी — सुरक्षा परिषद सुधार पर भारत (जून 2026)
• MoSPI — PLFS में 2025 के बदलाव
• आकाशवाणी — आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और थल युद्ध नीति
• DD India (PIB इनपुट) — आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस
• UNEP — Emissions Gap Report 2026 प्रेस विज्ञप्ति
• PBL (UNEP रिपोर्ट के सह-लेखक संस्थान) — रिपोर्ट का सार
• JAXA — MMX लॉन्च
• ESA — MMX लॉन्च · मिशन समय-रेखा
• CNES — MMX और इडेफ़िक्स रोवर
• ISRO — गगनयान CM–SM अलगाव परीक्षण

मीडिया और अन्य स्रोत

• LawBeat — लद्दाख बेंच, विनियम और सुनवाई
• Bar & Bench — लद्दाख मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच
• ThePrint/PTI — LAHDC विनियम, 7–24 सीटें
• Asianet — उपराज्यपाल की अधिसूचना
• Outlook — LAHDC कानून में बदलाव
• Kashmir Despatch — 100 निर्वाचन क्षेत्र
• PGurus — 28 सीटों का राज्यवार ब्योरा
• UNI — चुनाव आयोग का कार्यक्रम
• Manorama Yearbook — FTA, सातवाँ लागू व्यापार समझौता
• TaxClue — FTA की समय-रेखा (PIB के आधार पर)
• GKToday — FTA, वर्किंग हॉलिडे योजना
• IANS — 1965 का सुधार और भारत का रुख
• Legacy IAS — 24 अक्टूबर विश्लेषण (UNSC, PLFS, शामोंडा)
• TaxTMI — PLFS 2026 में प्लेटफॉर्म वर्क के सवाल
• Bharat Shakti — आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस
• Down To Earth — Emissions Gap Report 2026
• Nippon.com/Jiji — MMX लॉन्च
• The Policy Edge — प्रमुख उद्योग, सितंबर 2026
• GKToday — पक्षियों की राष्ट्रीय रेड लिस्ट
• FreeJobAlert — 24 अक्टूबर (भारत–पोलैंड, रक्षा, UNESCO)
• Outlook — एशियाई पैरा गेम्स में भारत के 114 पदक
• CrackTarget — 18 अक्टूबर (ओडिशा राज्यपाल, CISF, खेल)

तथ्य आपके सामने, फ़ैसला आपका।

Deepak Chaudhary

दीपक चौधरी एक वरिष्ठ पत्रकार और Vimarsh360 के
Founder-Editor हैं। इन्हें पत्रकारिता में 8+ वर्षों का
अनुभव है। Economics Honours और Psychology की
पृष्ठभूमि के साथ ये व्यक्तिगत वित्त, करियर मार्गदर्शन
और आर्थिक विश्लेषण पर हिंदी में लिखते हैं।
पूर्व में The Inside News से जुड़े रहे हैं।