Weekly Current Affairs (11–17 अक्टूबर 2026): 8 बड़ी खबरें, PDF और 10 सवालों का क्विज़

लेखक: दीपक चौधरी, संस्थापक-संपादक, Vimarsh360 · 8+ साल का पत्रकारिता अनुभव, अर्थशास्त्र (ऑनर्स) · अंतिम तथ्य-जाँच: 17 अक्टूबर 2026

Weekly Current Affairs (11–17 अक्टूबर 2026):- अगर आप बैंक, SSC, रेलवे, राज्य PCS या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो इस हफ्ते की एक खबर पर ज़रूर रुकिए। सरकार ने 31 साल पुरानी एक योजना का नाम बदल दिया, और नाम के साथ 3.20 करोड़ लोगों से जुड़े नियम भी बदल दिए।

इसी हफ्ते थोक महँगाई 11.39% पर पहुँच गई, जबकि खुदरा महँगाई 5.54% रही। एक ही महीने में दोनों आँकड़ों में इतना बड़ा फर्क क्यों है? परीक्षा में यही सवाल अलग-अलग रूप में पूछा जाता है।

और फिर सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला, जिसने 2020 में ₹8,415 करोड़ के बॉन्ड शून्य करने के कदम को अवैध ठहरा दिया। निवेशकों का दावा अब बहाल है, पर पैसा कब और कैसे मिलेगा, यह अभी तय होना बाकी है।

हर खबर तीन हिस्सों में है। 60 सेकंड में खबर पढ़कर आप जान जाएँगे कि क्या हुआ। परीक्षा के लिए समझें में उसकी जड़, कानून और आँकड़े हैं। परीक्षा में याद रखें में वे तथ्य हैं जो पूछे जा सकते हैं। हर खबर से पहले एक सवाल है; जवाब पढ़ने से पहले खुद अंदाज़ा लगाइए, इससे तथ्य ज़्यादा देर याद रहते हैं।

1. NSAP अब प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना: 5 योजनाओं के नए नाम और नए नियम

🎯 किस परीक्षा के लिए: सभी परीक्षाएँ | UPSC/PCS में खास (सामाजिक न्याय, DPSP)

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केंद्रीय कैबिनेट ने 14 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी, कुल ₹53,428 करोड़ के साथ। अब इसका नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना होगा। इससे सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 3.20 करोड़ लाभार्थियों को फायदा होगा। सबसे बड़ा बदलाव: दिव्यांग पेंशन के लिए दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा 80% से घटकर 40% हो गई (AIR News)।

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पाँचों योजनाओं के नए नाम

पृष्ठभूमि: NSAP की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। इसका मकसद गरीब परिवारों को बुढ़ापे, विधवा होने, दिव्यांगता या कमाने वाले सदस्य की मौत जैसी स्थितियों में मदद देना है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन चलती है और इसमें 100% केंद्रीय सहायता मिलती है, ताकि पूरे देश में न्यूनतम सहायता एक जैसी रहे (Manorama Yearbook)।

दिव्यांग पेंशन में क्या बदला:

• दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा 80% से 40%।
• न्यूनतम उम्र की शर्त हटी; अब जन्म से ही सहायता मिल सकेगी।
• केंद्रीय सहायता: 79 वर्ष तक ₹375, 80 वर्ष और उससे ऊपर ₹625।

बाकी योजनाएँ पहले की तरह (Legacy IAS, PIB विश्लेषण):

• वृद्धावस्था पेंशन: 60–79 वर्ष के लिए ₹200, 80+ के लिए ₹500
• विधवा पेंशन: 40–79 वर्ष के लिए ₹300, 80+ के लिए ₹500
• परिवार लाभ: 18–59 वर्ष के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर BPL परिवार को एकमुश्त ₹20,000

संवैधानिक आधार: यह योजना अनुच्छेद 41 से जुड़ी है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) का हिस्सा है। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार बेरोज़गारी, बुढ़ापे, बीमारी और दिव्यांगता में लोगों को सार्वजनिक सहायता देने की व्यवस्था करेगा। 40% की नई सीमा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की “बेंचमार्क दिव्यांगता” की परिभाषा के अनुरूप है।

➡️ महँगाई की अगली खबर इसी योजना से एक सवाल जोड़ती है: जब थोक महँगाई दो अंकों में हो, तो ₹200 की पेंशन की असली कीमत कितनी बचती है?

2. थोक महँगाई 11.39%, खुदरा 5.54%: दोनों में इतना फर्क क्यों?

🎯 किस परीक्षा के लिए: बैंकिंग/बीमा में खास | सभी परीक्षाएँ (अर्थव्यवस्था)

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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के 14 अक्टूबर 2026 को जारी अस्थायी आँकड़ों के अनुसार सितंबर 2026 में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित महँगाई 11.39% रही, जो अगस्त में 9.92% थी (DD India)। इसी महीने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खुदरा महँगाई 5.54% और खाद्य महँगाई 7.74% रही (MoSPI)।

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सितंबर में WPI किस वजह से बढ़ी

WPI और CPI में फर्क

फर्क की वजह: इस बार सबसे बड़ा कारण ईंधन और बिजली है, जिसमें 25.85% की बढ़त रही। ईंधन का भार WPI में CPI से कहीं ज़्यादा है। CPI में सेवाएँ भी शामिल हैं, जिनकी कीमतें थोक वस्तुओं जितनी तेज़ी से नहीं बदलतीं। इसलिए एक ही महीने में दोनों आँकड़े अलग कहानी कहते हैं।

आगे की तारीखें: अक्टूबर 2026 का CPI 12 नवंबर को और WPI 16 नवंबर को जारी होगा।

3. की 60.72% हिस्सेदारी बेचने को मंज़ूरी: सरकार और LIC के पास कितना बचेगा?

🎯 किस परीक्षा के लिए: बैंकिंग/बीमा में खास | UPSC/PCS (विनिवेश नीति, कानूनी सिद्धांत)

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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 14 अक्टूबर 2026 को IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी कनाडा की Fairfax Financial Holdings की सहायक कंपनी 10955230 Canada Inc. को बेचने की मंज़ूरी दी। सौदा ₹52,878.08 करोड़ का है, यानी ₹81 प्रति शेयर। यह एयर इंडिया के बाद सबसे बड़ी रणनीतिक बिक्री है (Business Today)।

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हिस्सेदारी का हिसाब: बिकने वाली 60.72% में 30.48% सरकार की और 30.24% LIC की है। सौदा पूरा होने के बाद सरकार के पास 15% और LIC के पास 19% बचेगी, और प्रबंधन नियंत्रण Fairfax के पास जाएगा। ध्यान दें: अभी सिर्फ कैबिनेट समिति की मंज़ूरी मिली है; सौदा पूरा होने के लिए RBI की मंज़ूरी बाकी है (Outlook India)। सरकार के अनुसार ₹81 की बोली, दो स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों के तय ₹75.99 प्रति शेयर के उचित मूल्य से ज़्यादा थी।

पृष्ठभूमि: IDBI (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक) की स्थापना 1964 में संसद के अपने कानून, IDBI अधिनियम 1964 के तहत हुई थी। 2003 में यह कानून निरस्त हुआ और 2004 में IDBI एक व्यावसायिक बैंक बना। जनवरी 2019 में LIC ने इसमें 51% नियंत्रक हिस्सेदारी ली और RBI ने इसे निजी क्षेत्र का बैंक माना (Moneylife)। सरकार ने 2021 में रणनीतिक बिक्री को सैद्धांतिक मंज़ूरी दी थी।

कानूनी आधार: 2003 का संशोधन और 2018 का फैसला

बिक्री की मंज़ूरी के बाद वित्त मंत्रालय ने 17 अक्टूबर को एक स्पष्टीकरण जारी किया (PIB):

• 2003 में IDBI (निरसन) अधिनियम पर बहस के दौरान सरकार की हिस्सेदारी घटने से रोकने वाला एक संशोधन पेश हुआ था, पर वह खारिज हो गया और कानून का हिस्सा नहीं बना।
• दिल्ली हाईकोर्ट ने “ऑल इंडिया IDBI ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ” मामले में 17 दिसंबर 2018 को याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि संसद में दिए गए बयान पारित कानून की जगह नहीं ले सकते, और 2003 के अधिनियम में हिस्सेदारी घटाने या बेचने पर कोई रोक नहीं है।
• कोर्ट ने माना कि प्रॉमिसरी एस्टॉपेल (वचन-बद्धता का सिद्धांत) के आधार पर सरकार को हिस्सेदारी बेचने से नहीं रोका जा सकता।
• बजट 2016-17 और बजट 2021-22 के भाषणों में भी IDBI में हिस्सेदारी घटाने की नीति दोहराई गई थी।

प्रॉमिसरी एस्टॉपेल क्या है? अगर किसी ने कोई वादा किया और दूसरे पक्ष ने उस पर भरोसा करके कदम उठाया, तो वादा करने वाला उससे पीछे नहीं हट सकता। पर अदालतें मानती हैं कि यह सिद्धांत संसद के बनाए कानून के ऊपर नहीं जा सकता।

➡️ बैंकिंग की अगली खबर बताती है कि जब किसी बैंक को डूबने से बचाया जाता है, तो नुकसान किसके हिस्से में आता है।

4. Yes Bank AT-1 बॉन्ड राइट-ऑफ अवैध: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा

🎯 किस परीक्षा के लिए: बैंकिंग/बीमा में खास | UPSC/PCS (बैंकिंग नियमन, न्यायपालिका)

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सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2026 को Yes Bank के ₹8,415 करोड़ के AT-1 बॉन्ड के राइट-ऑफ को अवैध माना। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने Yes Bank, RBI और केंद्र सरकार की अपीलें खारिज कीं और बॉम्बे हाईकोर्ट का जनवरी 2023 का फैसला बरकरार रखा (LawChakra)।

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2020 में क्या हुआ था: मार्च 2020 में संकट में फँसे Yes Bank को RBI की अगुवाई वाली पुनर्गठन योजना से बचाया गया। 14 मार्च 2020 को बैंक के प्रशासक ने AT-1 बॉन्ड को शून्य कर दिया, यानी इनमें लगा निवेशकों का पूरा पैसा खत्म (Moneylife)।

कोर्ट ने क्या माना: पुनर्गठन योजना के मसौदे में राइट-ऑफ का प्रावधान था, लेकिन अंतिम योजना में वह हटा दिया गया था। इसलिए प्रशासक के पास बॉन्ड खत्म करने का अधिकार ही नहीं था। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर जो रोक लगाई थी, वह अब हट गई है।

AT-1 बॉन्ड क्या होते हैं: AT-1 (Additional Tier-1) बॉन्ड बैंक की नियामकीय पूँजी का हिस्सा होते हैं, जो बेसल-III मानकों के तहत आते हैं।

1. इनकी कोई तय परिपक्वता तिथि नहीं होती।
2. ये आम बॉन्ड से ज़्यादा ब्याज देते हैं।
3. बैंक के डूबने की स्थिति में नुकसान सहने के लिए इन्हें शेयर में बदला या राइट-ऑफ किया जा सकता है।

5. BIMSTEC की पहली गृह मंत्री बैठक और दिल्ली घोषणा

🎯 किस परीक्षा के लिए: सभी परीक्षाएँ | UPSC/PCS में खास (अंतरराष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा)

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BIMSTEC देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक 13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। बैठक में दिल्ली घोषणा अपनाई गई, जिस पर सातों सदस्य देशों के गृह मंत्रियों ने सहमति दी (दिल्ली घोषणा का पाठ)।

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दिल्ली घोषणा में क्या है (Legacy IAS, PIB विश्लेषण):

• आतंकवाद की हर रूप में निंदा, जिसमें सीमा-पार आतंकवाद भी शामिल है।
• आतंकवाद, संगठित अपराध और अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने वाले BIMSTEC कन्वेंशन (मार्च 2021 से लागू) को पूरी तरह लागू करने पर ज़ोर।
• आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता वाले कन्वेंशन (मार्च 2022 में हस्ताक्षरित) को लागू करना।
• प्रत्यर्पण और मानव तस्करी से जुड़े कन्वेंशनों को जल्दी अंतिम रूप देना।
• गृह मंत्रियों की बैठक नियमित रूप से करने की प्रतिबद्धता।

पृष्ठभूमि: BIMSTEC का पूरा नाम Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा से हुई। सदस्य: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसका सचिवालय ढाका में है, जिसने 2014 में काम शुरू किया। चार्टर 20 मई 2024 से लागू है, जिससे इसे औपचारिक कानूनी पहचान मिली (GKToday)।

क्रम ऐसे याद रखें: 2018 काठमांडू (चौथे शिखर सम्मेलन में फैसला) → 2025 बैंकॉक (छठे शिखर सम्मेलन में तंत्र बना) → 2026 नई दिल्ली (पहली बैठक)।

6. लक्षद्वीप “100% साक्षर”: इसका असली मतलब क्या है

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लक्षद्वीप को ULLAS – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया। यह घोषणा अक्टूबर 2026 में प्रशासक प्रफुल पटेल ने राजधानी कवरत्ती में की। सर्वे में पहचाने गए 1,113 वयस्कों ने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा (FLNAT) पास की (GKToday)।

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“100% साक्षर” का असली मतलब: ULLAS के ढाँचे में जो राज्य या UT 95% या उससे ज़्यादा साक्षरता हासिल कर ले, उसे पूर्ण साक्षर माना जाता है। “100% साक्षर” कार्यक्रम का पैमाना है, इसका मतलब यह नहीं कि हर एक व्यक्ति पढ़-लिख सकता है (Drishti IAS)।

जनगणना की परिभाषा अलग है: जनगणना में 7 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र का वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़-लिख सके।

ULLAS क्या है:

• पूरा नाम: Understanding of Lifelong Learning for All in Society
• अवधि: 2022-23 से 2026-27; लक्षित समूह: 15 वर्ष और उससे ज़्यादा उम्र के वे लोग जो स्कूली शिक्षा से छूट गए
• पाँच हिस्से: बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल, सतत शिक्षा
• मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय; यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है

कैसे हासिल हुआ: जो लोग परीक्षा केंद्र तक नहीं आ सकते थे, उनकी परीक्षा घर जाकर ली गई।

7. भारत में अब 103 रामसर स्थल: सुखना और सौज झील जुड़ीं

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केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 15 अक्टूबर 2026 को बताया कि चंडीगढ़ की सुखना वेटलैंड और उत्तर प्रदेश की सौज झील को रामसर स्थल का दर्जा मिला है। इसके साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या 103 हो गई (DD India)।

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सुखना क्यों खास है: सुखना शिवालिक की तलहटी में बसी वेटलैंड है। यह मध्य एशियाई उड़ान मार्ग (Central Asian Flyway) से आने वाले प्रवासी पक्षियों को भोजन, प्रजनन और सर्दियों में ठहरने की जगह देती है (The Daily Guardian)। यह चंडीगढ़ का पहला रामसर स्थल है।

रामसर संधि:

• आर्द्रभूमियों (वेटलैंड) के संरक्षण और समझदारी से इस्तेमाल की अंतरराष्ट्रीय संधि।
• 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर; भारत के लिए 1 फरवरी 1982 से लागू।
• भारत के पहले रामसर स्थल: चिल्का झील (ओडिशा) और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान), दोनों 1981 में नामित।
• विश्व आर्द्रभूमि दिवस: हर साल 2 फरवरी।
• मॉन्ट्रो रिकॉर्ड (खतरे में पड़े रामसर स्थलों की सूची) में भारत के दो स्थल: केवलादेव और लोकटक झील (मणिपुर)।

हाल का क्रम: जून 2026 में उत्तर प्रदेश का सुरहा ताल (जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, बलिया) भारत का 100वाँ रामसर स्थल बना था।

8. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026: भारत 38वें स्थान पर क्यों अटका

🎯 किस परीक्षा के लिए: सभी परीक्षाएँ (रैंकिंग/रिपोर्ट) | UPSC/PCS में विश्लेषण

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विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2026 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर रहा। 2025 में भी भारत 38वें स्थान पर था। स्विट्ज़रलैंड लगातार 16वें साल पहले स्थान पर रहा (WIPO)।

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भारत की स्थिति:

• निम्न-मध्यम आय वाली 36 अर्थव्यवस्थाओं और मध्य एवं दक्षिण एशिया में पहला स्थान।
• इनोवेशन इनपुट में 49वाँ और इनोवेशन आउटपुट में 25वाँ स्थान (Drishti IAS)।
• दुनिया के टॉप 100 इनोवेशन क्लस्टर में भारत के 4 क्लस्टर; बेंगलुरु 25वें और दिल्ली 27वें स्थान पर।

38वें पर क्यों अटका: भारत 2015 में 81वें स्थान पर था और 2025 तक 38वें पर पहुँचा, पर इस साल कोई सुधार नहीं हुआ। आँकड़े बताते हैं कि भारत के नतीजे (आउटपुट) उसकी तैयारी (इनपुट) से कहीं बेहतर हैं। कमज़ोरी नींव में है:

• ताकत: ICT सेवा निर्यात में दुनिया में पहला स्थान।
• कमज़ोरी: प्रति दस लाख आबादी पर शोधकर्ताओं में 83वाँ और ज्ञान-आधारित रोज़गार में 98वाँ स्थान (Khan Global Studies)।

इस हफ्ते के वन-लाइनर (श्रेणीवार)

कम समय में ज़्यादा तथ्य: ये वे खबरें हैं जिनसे सीधे एक-लाइन वाले सवाल बनते हैं।

Weekly Current Affairs Quiz: 10 सवाल

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उत्तर और व्याख्या

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पिछला अंक: साप्ताहिक करंट अफेयर्स (5–11 अक्टूबर 2026)

सभी अंक एक जगह: Weekly Current Affairs PDF हिंदी में

हर रविवार शाम नया अंक आता है। अगर इस अंक का कोई तथ्य आपको किसी परीक्षा में मिले, तो कमेंट में बताइए।

सूचना के मुख्य स्रोत

• AIR News — कैबिनेट ने ₹53,428 करोड़ मंज़ूर किए
• Manorama Yearbook — NSAP और उप-योजनाओं के नए नाम
• Legacy IAS — PIB विश्लेषण, 15 अक्टूबर 2026
• DD India — WPI सितंबर 2026
• MoSPI — CPI सितंबर 2026 प्रेस रिलीज़
• Business Today — IDBI बैंक बिक्री
• Outlook India — IDBI बैंक में हिस्सेदारी
• Moneylife — IDBI का इतिहास
• PIB — IDBI पर वित्त मंत्रालय का स्पष्टीकरण (सार: India TV हिंदी, 17 अक्टूबर 2026)
• LawChakra — Yes Bank AT-1 फैसला
• Moneylife — Yes Bank AT-1 फैसले का विश्लेषण
• दिल्ली घोषणा का पूरा पाठ
• Legacy IAS — BIMSTEC पर PIB विश्लेषण
• GKToday — BIMSTEC बैठक
• GKToday — लक्षद्वीप साक्षरता
• Drishti IAS — ULLAS और 95% पैमाना
• Khan Global Studies — पहले पूर्ण साक्षर राज्य/UT
• DD India — रामसर स्थल 103
• WIPO — GII 2026 भारत प्रोफ़ाइल
• ANI via The Tribune — PLFS सितंबर 2026
• PTI via ThePrint — INS समर्थक
• Business Today — Yes Bank फैसले के बाद आगे की स्थिति
• ICC — प्लेयर ऑफ द मंथ, सितंबर 2026
• AIR News — राष्ट्रीय सरस मेला 2026, विजयवाड़ा
• NBER — आर्थिक विज्ञान नोबेल 2026

तथ्य आपके सामने, फ़ैसला आपका।

Deepak Chaudhary

दीपक चौधरी एक वरिष्ठ पत्रकार और Vimarsh360 के
Founder-Editor हैं। इन्हें पत्रकारिता में 8+ वर्षों का
अनुभव है। Economics Honours और Psychology की
पृष्ठभूमि के साथ ये व्यक्तिगत वित्त, करियर मार्गदर्शन
और आर्थिक विश्लेषण पर हिंदी में लिखते हैं।
पूर्व में The Inside News से जुड़े रहे हैं।