VIMARSH 360
निष्पक्ष | गहरा | भरोसेमंद
2 मार्च 2026
📸 Trump, Netanyahu और Khamenei — तीन चेहरे, एक महायुद्ध जो पूरी दुनिया को हिला रहा है
🌍 जियो-पॉलिटिक्स
🇮🇳 भारत विदेश नीति
⚔️ ईरान युद्ध 2026
ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध पर भारत की प्रतिक्रिया: मोदी सरकार की रणनीतिक चुप्पी या विदेश नीति का पतन?
मोदी इजरायल से लौटे, 48 घंटे में ईरान पर बम बरसे, खामेनेई की हत्या हुई — और भारत सरकार ने बस इतना कहा: “संयम बरतें।” क्या यह स्वतंत्र भारत की कूटनीति है?
📋 विषय-सूची (Table of Contents)
- 1 पृष्ठभूमि: मोदी तेल अवीव में थे, ईरान पर बम बरसे
- 2 घटनाक्रम: 48 घंटे की थ्योरी से खामेनेई की मौत तक
- 3 भारत सरकार की प्रतिक्रिया: क्या कहा, क्या नहीं कहा
- 4 विपक्ष का हमला और सरकार का बचाव
- 5 Netanyahu हां, ईरान को सिर्फ “संयम” — डिप्लोमैटिक असंतुलन
- 6 लेखक का विश्लेषण: स्वतंत्र विदेश नीति खो रहे हैं?
- 7 युद्ध का भारत पर असर — अभी और भविष्य में
- 8 केंद्रीय बहस: अमेरिकी दबाव या रणनीतिक मजबूरी?
- 9 Frequently Asked Questions
⚡ मुख्य बातें — एक नज़र में
1
25-26 फरवरी: मोदी इजरायल दौरे पर — Netanyahu से मुलाकात, Knesset में “Am Israel Chai” — और ठीक 4 दिन बाद ईरान पर अमेरिका-इजरायल के बम।
2
भारत का बयान सिर्फ इतना: “संयम बरतें, बातचीत से हल निकालें” — न इजरायल की निंदा, न अमेरिका की आलोचना, न ईरान के साथ एकजुटता।
3
खामेनेई की हत्या पर सरकारी खामोशी: रूस, चीन, पाकिस्तान, तुर्की — सबने बयान दिए। भारत चुप रहा। क्यों?
4
मोदी ने Netanyahu और UAE से फोन पर बात की — ईरान के साथ वह गर्मजोशी नहीं दिखी जो मित्र देश से उम्मीद होती है।
5
2 करोड़ से ज़्यादा भारतीय खाड़ी देशों में — तेल, रेमिटेंस और Chabahar Deal — सब दांव पर। भारत के लिए दोनों तरफ नुकसान है।
📌 पृष्ठभूमि
जब मध्य-पूर्व जल रहा था, मोदी तेल अवीव में थे
25 और 26 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के दौरे पर थे।
नौ साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह इजरायल दौरा था। Knesset यानी इजरायली संसद में मोदी ने कहा — “Am Israel Chai” — यानी “इजरायल के लोग जीते रहें।”
📸 ईरान पर US-इजरायल हमले के बाद तेहरान में उठते धुएं के बादल — इतिहास का एक काला दिन
उसी समय अमेरिका के नौसैनिक बेड़े ईरान के तट के पास पहुंच रहे थे। Pentagon ने एक Aircraft Carrier पहले ही तैनात कर दिया था।
और ठीक 4 दिन बाद — 28 फरवरी 2026 — अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर उन बमों से हमला किया जो अब तक के सबसे ताकतवर गैर-परमाणु बम थे।
क्या मोदी का इजरायल दौरा महज एक डिप्लोमेटिक विज़िट था? या यह किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा था? और सबसे बड़ा सवाल — क्या भारत को इस हमले की पहले से खबर थी?
📅 क्रम से समझें
घटनाक्रम: 48 घंटे की थ्योरी से खामेनेई की मौत तक
इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए ज़रूरी है कि घटनाओं को तारीख़ दर तारीख़ देखा जाए।
25 फर.
2026
2026
🇮🇳 भारत
मोदी इजरायल पहुंचे — ऐतिहासिक दौरा
Netanyahu से AI, Defence और Trade पर बातचीत। Knesset में ऐतिहासिक भाषण। “Am Israel Chai” — सोशल मीडिया पर वायरल।
26 फर.
🕊️ कूटनीति
“48 घंटे रुल” वायरल
सोशल मीडिया पर दावा — जब तक मोदी इजरायल में हैं, हमला नहीं होगा। मोदी शाम को भारत लौटे।
27 फर.
⚠️ तनाव
US Aircraft Carrier Strait of Hormuz के पास
Pentagon ने दो carrier groups तैनात किए। इजरायली Air Force full alert पर। Iran ने चेतावनी जारी की।
28 फर.
🔴 युद्ध
US-Israel का ईरान पर ऐतिहासिक हमला
Fordow, Natanz और Arak परमाणु ठिकानों पर GBU-57 MOP बम। तेहरान में रात को धमाके।
Al Jazeera Live Blog, 28 Feb 2026 →
1 मार्च
🇮🇳 भारत
MEA का केवल “संयम” वाला बयान
Ministry of External Affairs: “सभी पक्ष संयम बरतें।” न निंदा, न समर्थन। दुनिया हैरान।
1 मार्च
💥 बड़ी खबर
अयातुल्ला खामेनेई की हत्या
ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत — Russia, China, Turkey ने कड़ी निंदा की। भारत से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
Vimarsh 360: खामेनेई की मौत — पूरी कहानी →
2 मार्च
📞 भारत
मोदी ने Netanyahu और UAE से बात की — ईरान को सिर्फ संदेश
Netanyahu को फोन, UAE प्रमुख से गर्मजोशी — ईरान के राष्ट्रपति Pezeshkian को बस “संयम” का पैगाम। Opposition हमलावर।
📸 ईरान के किसी शहर में हमले के बाद का दृश्य — धुएं के बादल और तबाही
यहां सोचने वाली बात यह है — भारत ने Netanyahu से फोन पर बात की, UAE से बात की — लेकिन ईरान के साथ उस गर्मजोशी से खड़ा नहीं हुआ जो एक सच्चे दोस्त से उम्मीद होती है। आखिर क्यों?
🏛️ सरकार की प्रतिक्रिया
भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा — और क्या छिपाया
भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले पर जो बयान दिया, वह इतना “संतुलित” था कि उसमें कोई स्पष्ट रुख ही नहीं था।
The Ministry of External Affairs called on all parties to exercise restraint and avoid escalation. It said dialogue and diplomacy should be pursued and that sovereignty and territorial integrity of all states must be respected.
📊 भारत की स्थिति — ठोस डेटा में
149
देशों ने Ceasefire के पक्ष में वोट दिया — भारत ने कोई आलोचना नहीं की
20 M+
भारतीय खाड़ी देशों में — युद्ध से सीधे खतरे में
₹9 लाख Cr
वार्षिक रेमिटेंस — अब दांव पर
0
बयान खामेनेई की मौत पर — भारत सरकार की तरफ से
भारत की प्रतिक्रिया में क्या था और क्या नहीं
- था: “संयम बरतें” — एक जेनेरिक कूटनीतिक भाषा जो कोई भी दे सकता है।
- था: “संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए” — लेकिन बिना किसी देश का नाम लिए।
- था: “बातचीत से समाधान” — पर यह तो हर कोई कहता है।
- नहीं था: इजरायल या अमेरिका के हमले की कोई निंदा।
- नहीं था: खामेनेई की हत्या पर कोई बयान या शोक संदेश।
- नहीं था: ईरान के साथ एकजुटता का कोई संकेत।
- नहीं था: UN में किसी Ceasefire प्रस्ताव का समर्थन।
⚖️ राजनीतिक बहस
विपक्ष का हमला, सरकार का बचाव — दोनों पक्षों के तर्क
मोदी सरकार की इस चुप्पी पर देश में तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई।
The Congress party slammed the Modi regime’s muted response to a war unleashed on Iran, calling it a betrayal of India’s values, principles, concerns, and interests.
📸 Hindustan Times का वह screenshot जो पूरे देश में वायरल हुआ — “India’s First Reaction as US, Israel Launch Iran War”
🔴 विपक्ष के प्रमुख आरोप
- Pawan Khera (Congress): “ईरान ने 1994 में Kashmir पर UN में भारत का साथ दिया था। आज हम उसका साथ क्यों नहीं दे सकते?”
- Priyanka Gandhi: खामेनेई की हत्या को “घृणित” बताया — जो खुद सरकार ने भी नहीं कहा।
- MA Baby, CPI(M): “जब विश्व शांति खतरे में हो, तब भारत को नेतृत्व करना चाहिए — मौन नहीं।”
- INDIA गठबंधन: 9 मार्च संसद सत्र में विदेश नीति पर बहस की मांग।
- Congress का मुख्य आरोप: मोदी का इजरायल दौरा युद्ध का “tacit endorsement” था।
🟢 सरकार का पक्ष — BJP के तर्क
India’s stance reflects mature diplomacy. We have strong ties with both Israel and Iran. Calling for restraint IS a position — it’s the right position when millions of our citizens are in the Gulf region. We are not a party to this conflict.
- MEA का तर्क: “भारत का रुख स्पष्ट है — शांति और संयम। यही हमारी नीति हमेशा रही है।”
- विदेश मंत्री S. Jaishankar: “भारत की Strategic Autonomy बरकरार है। हम किसी के दबाव में नहीं आते।”
- BJP का जवाब: खामेनेई की मौत पर बयान न देना “परिपक्व कूटनीति” है, न कि कमज़ोरी।
- सरकार का तर्क: 2 करोड़ भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है — इसीलिए UAE और Gulf states से सीधा संवाद।
New Delhi did not want to see conflict in the region. Those kind of messages have been delivered and will be delivered during this visit as well. India’s interests lie in stability.
सरकार का तर्क सुनने में ज़रूर समझदारी भरा लगता है। लेकिन सवाल वही है — जब रूस जैसा ताकतवर देश बयान दे सकता है, तो भारत क्यों चुप रहा? क्या यह परिपक्वता है या मजबूरी?
🔍 डिप्लोमैटिक विरोधाभास
Netanyahu हां, Pezeshkian को सिर्फ “संयम” — भारत का दोहरा मापदंड?
यह इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादास्पद पहलू है।
मोदी ने Netanyahu को फोन किया — नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई।
मोदी ने UAE के राष्ट्रपति से बात की — UAE पर हुए हमलों की “कड़े शब्दों में” निंदा की।
ईरान के राष्ट्रपति को? — बस एक संदेश: “संयम बरतें।”
Had a telephone call with PM Benjamin Netanyahu to discuss the current regional situation. Conveyed India’s concerns over recent developments and emphasised the safety of civilians as a priority.
असंतुलन की तीन परतें
- परत 1 — व्यक्तिगत दोस्ती: Modi-Netanyahu की “दोस्ती” अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं, वैचारिक भी लगती है। Knesset में “Am Israel Chai” इसी का प्रमाण।
- परत 2 — आर्थिक रणनीति: India-Middle East-Europe Corridor (IMEC) इजरायल के Haifa Port से गुज़रता है। इजरायल के साथ संबंध बिगाड़ना महंगा है।
- परत 3 — अमेरिकी दबाव: Feb 2025 में Modi-Trump मुलाकात के बाद से भारत की नीति में स्पष्ट झुकाव आया है।
📸 ईरान के किसी शहर में हमले के बाद धुएं के दो विशाल गुबार — एक देश जल रहा था, भारत चुप था
✍️ लेखक का विश्लेषण
मेरी राय: क्या भारत अपनी ‘Strategic Autonomy’ खो रहा है?
✍️ दीपक चौधरी — वरिष्ठ जियो-पॉलिटिकल पत्रकार, Vimarsh 360
मैं पिछले 8 सालों से भारत की विदेश नीति को कवर कर रहा हूं। और इस बार पहली बार मुझे लग रहा है कि भारत की नीति “Multi-alignment” से खिसककर “Selective alignment” की तरफ जा रही है।
भारत के लिए इजरायल भी मित्र है और ईरान भी — यह सच है। लेकिन जब एक मित्र दूसरे मित्र पर हमला करे, तो आप दोनों से “संतुलन” नहीं बना सकते। संतुलन बनाने की कोशिश में आप एक पक्ष चुन लेते हैं — और वह पक्ष आपके action और inaction दोनों से स्पष्ट हो जाता है।
खामेनेई की मौत पर भारत सरकार का मौन सबसे बड़ा सबूत है। रूस ने बयान दिया। चीन ने “कड़ी निंदा” की। पाकिस्तान ने विरोध जताया। लेकिन भारत — एक ऐसा देश जो खुद को “विश्वगुरु” और “Global South का नेता” कहता है — चुप रहा।
क्या यह US का दबाव है? मोदी की Trump से Feb 2025 वाली मुलाकात के बाद भारत की विदेश नीति में जो बदलाव आया है, वह छिपा नहीं है। QUAD, US arms deals, IMEC — सब मिलकर एक ऐसी रेखा खींच रहे हैं जिसे पार करना अब भारत के लिए मुश्किल हो गया है।
यह भारत की “Strategic Autonomy” का नहीं, बल्कि “Strategic Ambiguity” का धीरे-धीरे अंत है। और यह भारत के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित के लिए खतरनाक है।
मैं यह भी मानता हूं कि 2 करोड़ भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसलिए UAE और Gulf states से बात करना समझ में आता है। लेकिन ईरान — जो दशकों से भारत का दोस्त रहा है, जिसने Kashmir पर हमारा साथ दिया — उसकी पीड़ा पर मौन रहना, भारत की साख को नुकसान पहुंचाता है।
भारत के लिए इजरायल भी मित्र है और ईरान भी — यह सच है। लेकिन जब एक मित्र दूसरे मित्र पर हमला करे, तो आप दोनों से “संतुलन” नहीं बना सकते। संतुलन बनाने की कोशिश में आप एक पक्ष चुन लेते हैं — और वह पक्ष आपके action और inaction दोनों से स्पष्ट हो जाता है।
खामेनेई की मौत पर भारत सरकार का मौन सबसे बड़ा सबूत है। रूस ने बयान दिया। चीन ने “कड़ी निंदा” की। पाकिस्तान ने विरोध जताया। लेकिन भारत — एक ऐसा देश जो खुद को “विश्वगुरु” और “Global South का नेता” कहता है — चुप रहा।
क्या यह US का दबाव है? मोदी की Trump से Feb 2025 वाली मुलाकात के बाद भारत की विदेश नीति में जो बदलाव आया है, वह छिपा नहीं है। QUAD, US arms deals, IMEC — सब मिलकर एक ऐसी रेखा खींच रहे हैं जिसे पार करना अब भारत के लिए मुश्किल हो गया है।
यह भारत की “Strategic Autonomy” का नहीं, बल्कि “Strategic Ambiguity” का धीरे-धीरे अंत है। और यह भारत के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित के लिए खतरनाक है।
मैं यह भी मानता हूं कि 2 करोड़ भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसलिए UAE और Gulf states से बात करना समझ में आता है। लेकिन ईरान — जो दशकों से भारत का दोस्त रहा है, जिसने Kashmir पर हमारा साथ दिया — उसकी पीड़ा पर मौन रहना, भारत की साख को नुकसान पहुंचाता है।
⚠️ डिस्क्लेमर: यह लेखक का निजी विश्लेषण और राय है। यह Vimarsh 360 या किसी संस्था का आधिकारिक रुख नहीं है। पाठकों से अनुरोध है कि वे सभी पक्षों के तथ्यों को देखकर अपनी राय बनाएं।
📉 असर और भविष्य
इस युद्ध और भारत की चुप्पी का भारत पर क्या असर होगा?
यह सिर्फ एक राजनयिक विवाद नहीं है। इसके बहुत गहरे आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक परिणाम होंगे।
⚡ तात्कालिक असर (अभी)
⚠️ तत्काल खतरे — अभी भारत पर असर
फंसे भारतीय नागरिक
खाड़ी देशों में 2 करोड़+ भारतीय। IndiGo, Emirates, Qatar Airways की उड़ानें रद्द। Strait of Hormuz के पास तेल टैंकर पर हमला, 15 भारतीय क्रू सवार थे।
Sunday Guardian Live, 1 मार्च 2026 →
तेल की कीमतें — सीधा झटका
Strait of Hormuz से दुनिया का 20% तेल गुज़रता है। अगर यह बाधित हुआ तो भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम ₹20-30 तक बढ़ सकते हैं। Gold और Crude Oil में तूफानी उछाल।
रेमिटेंस का संकट
खाड़ी देशों से हर साल करीब ₹9 लाख करोड़ भारत आता है। अगर युद्ध लंबा चला तो लाखों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी।
📅 मध्यकालिक असर (6-18 महीने)
- Chabahar Port Deal खतरे में: भारत ने ईरान के Chabahar Port में अरबों का निवेश किया है। यह Pakistan को bypass कर Central Asia तक पहुंचने का रास्ता है। युद्ध और भारत की “मौन नीति” इस Deal को खतरे में डाल सकती है।
- Russia-China-Iran axis: भारत इस ब्लॉक से और दूर जाता दिखेगा, जो SCO और BRICS में उसकी साख को नुकसान पहुंचाएगा।
- घरेलू राजनीति पर असर: देश में 20 करोड़ मुसलमान। खामेनेई की मौत पर सरकार की चुप्पी से घरेलू तनाव और बिहार जैसे चुनावों में असर।
India’s Foreign Ministry statement notably contained no language criticizing Israel’s attack on Iran — arguably the most substantive support India’s government gave to the US-Israeli military operation.
🔮 दीर्घकालिक असर (भारत की विदेश नीति का भविष्य)
- Global South में विश्वसनीयता का संकट: भारत जब “विकासशील देशों का नेता” होने का दावा करेगा, तो ईरान-मामले में चुप्पी उसकी छवि को नुकसान पहुंचाएगी।
- Non-Alignment का अंत? NAM की स्थापना भारत ने की थी — क्या वह इतिहास बन रहा है?
- Defence deals की दिशा बदल सकती है: Russia से S-400 जैसे deals भविष्य में मुश्किल हो सकते हैं।
- रूस-यूक्रेन से सबक: भारत ने Russia-Ukraine युद्ध पर भी यही “संयम” वाली नीति अपनाई थी — लेकिन तब उसे Global South का नेता माना गया। ईरान-मामले में वह छवि नहीं बन रही।
India’s opposition groups criticized PM Modi for his Israel trip, saying it gave tacit approval for subsequent airstrikes in Iran that have sparked a crisis in the region.
📸 तेहरान में दो अलग-अलग हमलों के बाद का दृश्य — एक शहर की चीख और भारत की खामोशी
अब सवाल यह है — क्या भारत यह संतुलन वापस पा सकता है? या यह उस मोड़ से गुज़र रहा है जहां से वापसी मुश्किल होती है?
⚔️ केंद्रीय बहस
क्या भारत अमेरिकी दबाव में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति खो रहा है?
यह सवाल आज देश के हर विश्लेषक के मन में है। दोनों तरफ ठोस तर्क हैं।
✅ पक्ष में — “यह रणनीतिक मजबूरी है, कमज़ोरी नहीं”
- US भारत का सबसे बड़ा Trade Partner है — $130 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार। इसे नाराज़ करना मतलब आर्थिक नुकसान।
- QUAD में भारत की सदस्यता China के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ ज़रूरी shield है।
- IMEC corridor — भारत की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी परियोजना — इजरायल के Haifa Port से गुज़रती है।
- Semiconductor, AI, Defence tech deals सब अमेरिका पर निर्भर — इसे खतरे में डालना आत्मघाती होगा।
- 2 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा के लिए Gulf states से संबंध बनाए रखना ज़रूरी है।
❌ विपक्ष में — “यह Strategic Submission है”
- Iran ने 1994 में Kashmir मुद्दे पर UN में India का साथ दिया था — मित्र को तकलीफ में अकेला छोड़ना कूटनीति की कायरता है।
- Chabahar Port खोना मतलब खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना — Pakistan को bypass करने का एकमात्र रास्ता।
- China और Russia ने Iran का साथ दिया — इससे BRICS में India अलग-थलग पड़ेगा।
- Non-Alignment Movement (NAM) की स्थापना India ने की थी — क्या हम उसे खुद दफना रहे हैं?
- रूस-यूक्रेन पर “तटस्थता” और ईरान पर “चुप्पी” — दोनों में फर्क है। एक में भारत का रुख था, दूसरे में नदारद है।
✍️ अंतिम निष्कर्ष — दीपक चौधरी
मैंने कई युद्धों को कवर किया है। लेकिन इस बार जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है — वह भारत की खामोशी है।
यह चुप्पी “Strategic Silence” नहीं है। यह “Strategic Submission” है।
भारत अगर आज ईरान के साथ खड़ा नहीं हो सकता, तो कल जब भारत को किसी की ज़रूरत होगी — क्या कोई उसके साथ खड़ा होगा?
यह चुप्पी “Strategic Silence” नहीं है। यह “Strategic Submission” है।
भारत अगर आज ईरान के साथ खड़ा नहीं हो सकता, तो कल जब भारत को किसी की ज़रूरत होगी — क्या कोई उसके साथ खड़ा होगा?
⚠️ डिस्क्लेमर: यह विश्लेषण है, Vimarsh 360 या किसी संस्था का आधिकारिक रुख नहीं।
📺 वीडियो रिपोर्ट
Al Jazeera: Israel launches attacks on Iran — Live Report
ईरान पर US-Israel हमले की Al Jazeera की सीधी कवरेज — तेहरान में विस्फोट, दुनिया की प्रतिक्रिया और युद्ध की पूरी तस्वीर।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Frequently Asked Questions — India, Iran, Israel War 2026
ईरान-इजरायल-अमेरिका हमले पर भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया और विदेश नीति क्या है?
भारत के विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से “संयम बरतने” और “बातचीत के जरिए समाधान” की अपील की। भारत ने न इजरायल-अमेरिका के हमले की निंदा की और न ही ईरान के साथ एकजुटता जताई। यह “Strategic Ambiguity” की नीति है।
खामेनेई की मौत पर भारत सरकार ने क्यों कोई बयान नहीं दिया — क्या यह US दबाव है?
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और इजरायल के साथ बढ़ते रणनीतिक-आर्थिक संबंधों के कारण भारत ने खामेनेई की मौत पर चुप्पी साधी। रूस, चीन, पाकिस्तान और तुर्की ने बयान जारी किए जबकि भारत खामोश रहा। विश्लेषक इसे “US pressure का परिणाम” मानते हैं। पूरा विश्लेषण Vimarsh 360 पर →
मोदी के इजरायल दौरे और ईरान पर US-Israel हमले में क्या कोई संबंध है?
मोदी 25-26 फरवरी को इजरायल में थे और 28 फरवरी को हमला हुआ। सोशल मीडिया पर “48 घंटे रुल” वायरल रही। Defense experts का कहना है कि ऐसे military operations महीनों पहले plan होते हैं। Congress ने मोदी के दौरे को “tacit endorsement” बताया। सरकार ने इसे खारिज किया।
ईरान-इजरायल युद्ध 2026 का भारत की अर्थव्यवस्था और तेल कीमतों पर क्या असर होगा?
Strait of Hormuz से दुनिया का 20% तेल गुज़रता है। अगर यह प्रभावित हुआ तो भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम ₹20-30 तक बढ़ सकते हैं। साथ ही खाड़ी देशों से आने वाला ₹9 लाख करोड़ रेमिटेंस और 2 करोड़ भारतीयों की नौकरियां खतरे में हैं।
Chabahar Port Deal पर ईरान युद्ध का क्या असर होगा और भारत के लिए यह क्यों ज़रूरी है?
Chabahar Port भारत के लिए Pakistan को bypass कर Central Asia और Afghanistan तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। भारत ने इसमें अरबों रुपये निवेश किए हैं। युद्ध और भारत की “मौन नीति” इस रणनीतिक Deal को खतरे में डाल सकती है। Vimarsh 360 →
India की Multi-Alignment विदेश नीति क्या है और क्या यह ईरान युद्ध में विफल हो रही है?
Multi-Alignment का मतलब है — भारत किसी एक गुट में शामिल नहीं होगा, अपने हित के अनुसार सभी से संबंध रखेगा। लेकिन ईरान मामले में भारत की नीति से लग रहा है कि यह “Selective Alignment” में बदल रही है जो US-Israel की तरफ झुकी है। कई विशेषज्ञ इसे भारत की विदेश नीति में सबसे बड़ा बदलाव मान रहे हैं।
ईरान-इजरायल युद्ध में खाड़ी देशों में भारतीय नागरिकों पर क्या खतरा है और सरकार क्या कर रही है?
खाड़ी देशों में 20+ मिलियन भारतीय हैं। Strait of Hormuz के पास एक तेल टैंकर पर हमले में 15 भारतीय क्रू सवार थे जिन्हें बाद में निकाला गया। कई International flights रद्द हुईं। सरकार ने Emergency helpline जारी की और UAE से coordination बढ़ाया है। Sunday Guardian →
🗣️ आपकी राय हमारे लिए ज़रूरी है!
क्या आपको लगता है भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति खो रहा है? क्या खामेनेई की मौत पर सरकार को बयान देना चाहिए था? क्या यह सब US के दबाव का नतीजा है? — नीचे कमेंट में अपनी राय लिखें। यह बहस ज़रूरी है और आपकी आवाज़ मायने रखती है।
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