Trump–Khamenei Meeting Big Twist: क्या तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया बच गई, या यह सिर्फ एक ‘रणनीतिक ब्रेक’ है?
- क्या अमेरिका–ईरान वाकई वार की कगार से लौट आए हैं?
- ट्रंप अचानक ‘टॉप सेक्रेट मीटिंग’ के लिए क्यों तैयार दिख रहे हैं?
- क्या ईरान सच में झुका, या अपनी शर्तों पर डील करवाने निकला है?
- भारत के तेल, चाबहार और मिडिल ईस्ट में बसे भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा?
- मार्को रुबियो का बयान वाकई गेम–चेंजर है या सिर्फ पावर–प्लेयर्स का प्रोपेगैंडा?
कैसे अचानक बदला पूरा नैरेटिव
पिछले साल भर से वेस्ट एशिया की हर बड़ी खबर एक ही डर के इर्द–गिर्द घूम रही थी – क्या तीसरा विश्व युद्ध मिडिल ईस्ट से शुरू होगा?
अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक, साइबर अटैक और धमकी भरे बयान रोज़ का न्यूज़–साइकिल बन चुके थे।
ट्रंप प्रशासन ने ‘मैक्सिमम प्रेशर’ की पॉलिसी के तहत ईरान की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा ढांचे पर लगातार प्रहार किए।chathamhouse
इसी बीच अचानक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से मिलने के लिए तैयार हैं।news18
यहीं से सवाल उठना शुरू हुआ – क्या दुनिया एक बड़े युद्ध से बच गई, या यह सिर्फ अगली डील की तैयारी है?
Marco Rubio Iran Statement: डील–टाइम या ड्रामा?
मार्को रुबियो ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और दूसरे मंचों पर साफ कहा कि ट्रंप “किसी से भी मिलने को तैयार” हैं – दुश्मन से भी।timesofindia.indiatimes
उनका लगभग हू–ब–हू मैसेज यही था कि अगर खामेनेई मिलने की इच्छा जताएं, तो ट्रंप उनसे मिलने से पीछे नहीं हटेंगे।
रुबियो ने यह भी जोड़ा कि यह मुलाकात किसी तरह की “कमजोरी” या “रेजाइम को वैध ठहराना” नहीं होगी, बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए संवाद का टूल होगी।moneycontrol
साथ ही उन्होंने दो बातों को क्लियर रखा –
- ईरान को परमाणु हथियार कभी हासिल नहीं करने दिए जाएंगे।
- अमेरिका अपनी रीजनल मिलिट्री प्रेज़ेंस कम नहीं करने वाला, बल्कि जरूरत हो तो और कैरियर ग्रुप भेज सकता है।
यानी मैसेज यह है: डोर खुली है, लेकिन प्रेशर भी जस का तस है।
ट्रंप की ‘Chaos Strategy’: चार कदम आगे, दो कदम पीछे
विशेषज्ञ ट्रंप की विदेश नीति को अक्सर दो शब्दों में समझाते हैं –
- Madman Theory
- Predictable Unpredictability
मतलब, वे खुद को इतना अनप्रेडिक्टेबल दिखाते हैं कि दुश्मन कभी साफ–साफ नहीं समझ पाता कि अगला कदम क्या होगा।bbc
“जैसा कि मैंने पिछले एक साल में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की विदेश नीति को करीब से फॉलो किया है, उनकी रणनीति स्पष्ट रूप से ‘Madman Theory’ पर आधारित दिखती है — जहां जानबूझकर अनप्रेडिक्टेबल व्यवहार से दुश्मन को बैलेंस से बाहर रखा जाता है।”
अब सवाल यह है कि Madman Theory है क्या और क्या Trump इसे पहली बार यूज कर रहे हैं।
नहीं
ट्रंप की Madman Theory एक कूटनीतिक रणनीति है जो दुश्मनों को डराने के लिए इस्तेमाल होती है।aljazeera
Madman Theory का मूल विचार
यह थ्योरी कहती है कि एक लीडर को ऐसा दिखना चाहिए जैसे वह अनियंत्रित या पागल हो।
इससे विरोधी सोचने लगें कि यह नेता कुछ भी कर सकता है – यहां तक कि न्यूक्लियर हमला भी।
मकसद? दुश्मन को डराकर डील के लिए मजबूर करना।bbc
इसका जन्म: निक्सन से शुरू
यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले रिचर्ड निक्सन ने 1960s में इस्तेमाल किया।
वियतनाम युद्ध के दौरान निक्सन ने नॉर्थ वियतनाम को संकेत दिया कि वह न्यूक्लियर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं।
उन्होंने हेनरी किसिंजर को कहा – दुश्मनों को लगना चाहिए कि हम “मैडमैन” हैं।wikipedia
ट्रंप ने कैसे अपनाया
ट्रंप ने इसे अपना सिग्नेचर स्टाइल बना लिया।
वे जानबूझकर अनप्रेडिक्टेबल बर्ताव करते हैं – कभी धमकी, कभी मीटिंग का ऑफर।
उदाहरण:
- कासिम सुलेमानी की हत्या (2020) – सब सोच रहे थे, अब बड़ा युद्ध होगा, लेकिन ट्रंप रुके।aljazeera
- ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर, फिर अचानक बातचीत का संकेत।[youtube]
- उत्तर कोरिया के किम के साथ भी यही – पहले “रॉकेट मैन” बोला, फिर समिट।[en.wikipedia]
ट्रंप इसे “Predictable Unpredictability” कहते हैं।
ईरान केस में कैसे काम कर रही
ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक की धमकी देकर ईरान को दबाया।
फिर रुबियो के जरिए कहा – मीटिंग हो सकती है।
इससे ईरान सोच रहा – ट्रंप सच में कुछ भी कर सकता है।[youtube]
क्या यह हमेशा काम करती है?
हां और ना।
फायदे: दुश्मन डरता है, जल्दी डील करता है।
नुकसान: अगर दुश्मन को लगे कि कुछ खोने को नहीं, तो बैकफायर कर सकती है। निक्सन के केस में वियतनाम नहीं झुका।
ट्रंप के साथ ईरान अभी झुक रहा लगता है, लेकिन लॉन्ग–टर्म में अनिश्चित है ।sites.tuftsCheck sources
कदम 1: माहौल को जानबूझकर ज्यादा गर्म करना
ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में ईरान पर फिर से ‘मैक्सिमम प्रेशर’ बढ़ाया।
इसमें कुछ बड़े कदम शामिल रहे:
- ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध, तेल निर्यात पर दोबारा शिकंजा।i
- ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी और इज़रायली हमलों का समर्थन और कुछ मामलों में डायरेक्ट स्ट्राइक (जैसे ऑपरेशन Midnight Hammer)।[chathamhouse]
- खाड़ी क्षेत्र में अतिरिक्त एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप और बमवर्षक विमानों की तैनाती।
इस पूरे गेम का मकसद था – ईरान को सैन्य और आर्थिक तौर पर इतना दबाव में लाना कि वह खुद बातचीत के लिए मजबूर हो जाए।
कदम 2: अचानक बातचीत का ऑफर
जब माहौल इतना गर्म हो जाए कि सबको लगे अब युद्ध तय है, उसी समय ट्रंप अचानक “मीटिंग के लिए तैयार” वाला सिग्नल भेजते हैं।news18
किम जोंग उन के साथ उनका पैटर्न भी ऐसा ही था – पहले फुल प्रेशर, फिर अचानक सिंगापुर समिट।
अब ईरान के मामले में भी वही स्क्रिप्ट दिख रही है –
- पहले टारगेटेड स्ट्राइक और प्रतिबंध।iais
- फिर रुबियो के जरिए संदेश – “अगर खामेनेई मिले तो राष्ट्रपति तैयार हैं।”[youtube]
ट्रंप का लॉजिक साफ है:
पहले इतना दबाव बनाओ कि दुश्मन की पोजीशन कमजोर हो जाए, फिर उसे एक “Face–Saving Exit” ऑफर करो, ताकि वह भी जनता के सामने कह सके – “हमने झुककर नहीं, डील करके देश बचाया है।
क्या यह ईरान की कूटनीतिक जीत है या अमेरिकी Stratagem?
ईरान और अमेरिका दोनों अपनी–अपनी तरफ से इसे सफलता की कहानी बताने की कोशिश करेंगे।
इसे बैलेंस में देखने के लिए इसे एक टेबल में समझते हैं:
| पक्ष | ईरान की स्थिति | अमेरिका की स्थिति |
|---|---|---|
| सैन्य | कई हमलों के बावजूद रेजीम बचा है, सिस्टम अभी खड़ा है।[chathamhouse] | अमेरिकी हमलों और इज़रायली ऑपरेशन्स से ईरान की न्यूक्लियर क्षमताओं को पीछे धकेला गया।[chathamhouse] |
| आर्थिक | प्रतिबंधों के बावजूद सीमित तेल बिक्री और ग्रे–मार्केट डील्स जारी, चीन और कुछ अन्य पार्टनर से सांस मिली। | प्रतिबंधों और सेकेंडरी सैंक्शन से ईरानी मुद्रा और बैंकिंग सिस्टम पर ऐतिहासिक दबाव, निवेशक भागे। |
| कूटनीतिक | चीन के साथ 25 साल का स्ट्रैटजिक एग्रीमेंट, रूस और कुछ रीजनल पार्टनर्स का सपोर्ट, पूरी तरह आइसोलेट नहीं हुआ।moneycontrol | यूरोप, खाड़ी देशों और इज़रायल को साथ लेकर ईरान पर नैरेटिव–प्रेशर, इसे “स्थायी खतरा” के रूप में पेश किया।chathamhouse |
| रणनीतिक निष्कर्ष | ईरान जिंदा है, रेजीम चेंज नहीं हुआ – यह उसके लिए बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। | अमेरिका ने दिखा दिया कि वह दोबारा भी हार्ड पावर यूज़ करने से नहीं झिझकता और ईरान को अकेले डील टेबल पर लाया। |
सादा भाषा में कहें तो –
- ईरान की जीत: रेजीम बच गया, सिस्टम टूट कर भी बिखरा नहीं।
- अमेरिका की जीत: ईरान मजबूरन उसी पावर के साथ डील करने बैठ रहा है, जो उसे लगातार निशाना बना रही है।
क्या दुनिया बड़े युद्ध से बच गई?
फिलहाल तो ट्रंप–खामेनेई संभावित मुलाकात का संकेत, तनाव कम होने यानी De–escalation की दिशा में एक पॉजिटिव सिग्नल है।
सीधे शब्दों में –
- अगर बातचीत शुरू हो जाती है, तो मिसाइलों के बदले मीटिंग–रूम में लड़ाई होगी, जो दुनिया के लिए बेहतर ऑप्शन है।
- लेकिन जब तक कोई ठोस एग्रीमेंट नहीं होता, तब तक युद्ध का रिस्क पूरी तरह खत्म भी नहीं माना जा सकता।alexanderhamiltonsociety
कुछ परिदृश्य अभी भी टेबल पर हैं:
- अगर बातचीत फेल हुई, तो अमेरिका और इज़रायल दोबारा स्ट्राइक बढ़ा सकते हैं।
- अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर तेज किया, तो “रेड लाइन” पार होने की बहस शुरू हो सकती है।
यानी, अभी इसे “रणनीतिक युद्धविराम” कहा जा सकता है, स्थायी शांति नहीं।
भारत का कनेक्शन: आपकी जेब, चाबहार और NRI की सुरक्षा
अब सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है – भारत पर इसका क्या असर?
1. आपकी जेब पर असर – तेल के दाम और महंगाई
ईरान, दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में से है और सस्ता क्रूड देने के लिए पहले भारत का अहम पार्टनर रहा है।[stg-www.hindustantimes]
2019 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में सेकेंडरी सैंक्शन के दबाव में भारत को ईरानी तेल खरीद बंद करनी पड़ी थी, जबकि उससे पहले वह हमारे टॉप–थ्री सप्लायर में था।[stg-www.hindustantimes]
अब नए दौर में, अगर अमेरिका–ईरान में तनाव घटता है और कोई सीमित डील बनती है, तो दो बड़े बदलाव हो सकते हैं:
- ग्लोबल मार्केट में सप्लाई की अनिश्चितता कम होगी, जिससे कीमतों पर दबाव घट सकता है।
- अगर किसी स्तर पर ईरानी तेल पर छूट या सीमित राहत मिलती है, तो भारत के पास सस्ते सोर्स की वापसी का अवसर बन सकता है।
तेल की कीमतें सीधे–सीधे ट्रांसपोर्ट, खाने–पीने से लेकर इंडस्ट्री तक हर चीज की लागत को प्रभावित करती हैं, इसलिए हर पॉजिटिव सिग्नल आपकी जेब के लिए अच्छी खबर हो सकता है।
2. चाबहार पोर्ट: भारत का भू–रणनीतिक सपना
चाबहार, भारत के लिए सिर्फ एक पोर्ट नहीं, बल्कि पाकिस्तान को बाइपास कर अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक सीधा ज़मीनी–समुद्री कॉरिडोर है।
भारत ने यहां लगभग 500 मिलियन डॉलर का बड़ा स्ट्रैटजिक दांव लगाया है।[moneycontrol]
समस्या यह है कि:
- ट्रंप प्रशासन ने हाल के महीनों में उन देशों पर 25% टैरिफ की धमकी दी है जो ईरान के साथ बिजनेस जारी रखेंगे – इसमें चाबहार भी अप्रत्यक्ष रूप से दबाव में है।
- पहले चाबहार को अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के नाम पर कुछ छूट मिली थी, लेकिन नई मेमोरेन्डम में सैंक्शन वेवर को बदलने या खत्म करने की बात भी आई है।
अगर अमेरिका–ईरान वार्ता से किसी तरह चाबहार जैसे प्रोजेक्ट पर क्लियरिटी या लिमिटेड राहत मिलती है, तो भारत को दो बड़े फायदे होंगे:
- अपने कॉरिडोर विज़न को बचा पाएगा, जो चीन के Belt and Road के मुकाबले उसका जवाब है।
- अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन तेज़ हो सकेगा।
लेकिन अगर डील फेल हुई और प्रेशर बढ़ा, तो चाबहार पर भारत का 500 मिलियन डॉलर वाला दांव और मुश्किल में पड़ सकता है।
3. खाड़ी और मिडिल ईस्ट में करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा
गल्फ देशों – जैसे सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत – में लाखों भारतीय काम करते हैं और हर साल अरबों डॉलर की रेमिटेंस भारत भेजते हैं।
अमेरिका–ईरान टकराव के समय सबसे बड़ा डर यही रहता है कि अगर खाड़ी में फुल–फ्लेज्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो:
- शिपिंग लेन (खासकर होरमुज़ स्ट्रेट) पर खतरा बढ़ेगा।
- एयर रूट्स, जॉब–सिक्योरिटी और वहां बसे भारतीयों की जान पर रिस्क आएगा।
इस समय अगर तनाव कम होता है, तो:
- भारतीय सरकार को इमरजेंसी इवैक्यूएशन जैसे प्लान पर कम पैसा और ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी।
- NRI परिवारों के लिए अनिश्चितता कम होगी और रेमिटेंस फ्लो स्थिर रह सकता है।
यानी कूटनीतिक तौर पर जितनी भी देरी युद्ध में होगी, उतनी राहत भारतीय आम आदमी और NRI वर्ग के लिए होगी।
आसान भाषा में: ट्रंप क्या चाहते हैं, ईरान क्या चाहता है?
ट्रंप का मकसद
- ईरान को सैन्य और आर्थिक दबाव में रखकर एक “Better Deal” लेना, जिसमें सिर्फ न्यूक्लियर नहीं, मिसाइल और रीज़नल एक्टिविटी भी शामिल हो।chathamhouse
- अपनी ‘डील मेकर’ वाली छवि बचाना – यानी युद्ध की धमकी भी देकर और शांति–समझौता भी करके, दोनों में क्रेडिट लेना।
- घरेलू राजनीति में दिखाना कि वे अपने पहले कार्यकाल की तरह फिर एक बड़ी विदेश नीति जीत लेकर आए हैं।
ईरान का मकसद
- रेजीम को बचाते हुए आर्थिक गला–घोंटने वाली स्थिति से बाहर निकलना।
- अपने रीज़नल नेटवर्क (Hezbollah, Houthis, Shia Militias) को बचाए रखना, ताकि इज़रायल और अमेरिका के खिलाफ डिटरेंस बना रहे।
- चीन और रूस को पूरी तरह परमानेंट बॉस न बनने देना, बल्कि कुछ स्पेस वेस्ट के साथ भी रखकर बैलेंस बनाना।moneycontrol
दोनों पक्षों के लिए मुलाकात “कमजोरी” नहीं, बल्कि मजबूरी और अवसर का कॉम्बो है।
क्या भारत को खुले में पक्ष लेना चाहिए?
भारत की पारंपरिक पॉलिसी रही है –
- स्ट्रैटजिक ऑटोनॉमी
- बैलेंस्ड एंगेजमेंट
ईरान–अमेरिका समीकरण में भारत के लिए तीन रेड लाइनें हैं:
- ऊर्जा सुरक्षा – भारत को सस्ता और स्थिर तेल–सप्लाई चाहिए।
- कनेक्टिविटी – चाबहार और इंटरनेशनल नॉर्थ–साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट।
- डायस्पोरा–सेफ्टी – खाड़ी में बसे भारतीयों की जान और रोज़गार।
इसीलिए भारत सरकार ज़्यादातर “Wait and Watch” मोड में रहती है, खुलकर न ईरान के खिलाफ खड़ी होती, न अमेरिका के।moneycontrol
ट्रंप–खामेनेई संभावित मीटिंग भारत के लिए एक मौका भी है कि वह दोनों से चुपचाप बैक–चैनल डिप्लोमेसी के जरिए अपने हित साफ–साफ रखे।
अब भी बनी हुई बड़ी Geopolitical चुनौतियाँ
डायलॉग शुरू होना अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड पर तीन बड़ी चुनौतियाँ बनी रहेंगी:
- इज़रायल का रुख: इज़रायल, ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सीधा खतरा मानता है और वह अक्सर किसी भी “कमज़ोर डील” का विरोध करता रहा है।
- ईरान के अंदरूनी कट्टरपंथी: खामेनेई अगर मीटिंग के लिए तैयार भी हों, तो रेजीम के अंदर हार्डलाइनर गुट इसे “अमेरिका के सामने झुकना” कहकर विरोध कर सकते हैं।
- चीन–फैक्टर: चीन, ईरान में पहले से बड़े निवेश और 25 साल की स्ट्रैटजिक डील के साथ मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है; अमेरिका चाहेगा कि ईरान को कम–से–कम आंशिक रूप से अपने पाले में वापस खींचे।
इन तीनों के बीच बैलेंस निकालना ही आने वाले महीनों की असली कहानी होगी।
विशेषज्ञ नजरिया (Vimarsh 360 View)
एक जियोपॉलिटिकल विश्लेषक के तौर पर मेरा आकलन यह है कि यह चरण, एक तरह का “रणनीतिक युद्धविराम” है, फाइनल पीस नहीं।
ट्रंप अपनी डील–मेकर ब्रांडिंग को दोबारा चमकाना चाहते हैं, और ईरान अपनी टूटती अर्थव्यवस्था को थोड़ी ऑक्सीजन देना चाहता है।alexanderhamiltonsociety
भारत के लिए सबसे समझदारी भरा कदम होगा:
- तेल सोर्सेज को डाइवर्सिफाई रखते हुए, किसी भी संभावित ईरान–कनेक्शन का लाभ उठाने की तैयारी।
- चाबहार जैसे प्रोजेक्ट पर “Minimum Visibility, Maximum Continuity” की पॉलिसी – ज्यादा शोर नहीं, लेकिन काम चलता रहे।
- खाड़ी देशों और अमेरिका दोनों के साथ रिश्ते मजबूत रखते हुए, खुद को एक भरोसेमंद लेकिन स्वतंत्र पार्टनर के रूप में प्रोजेक्ट करना।
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. क्या सच में ट्रंप और खामेनेई की मुलाकात हो सकती है?
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने साफ कहा है कि अगर खामेनेई मिलने की इच्छा जताएं, तो ट्रंप मिलने को तैयार हैं, लेकिन फाइनल फैसला ईरानी नेतृत्व और चल रही गोपनीय बातचीत पर निर्भर करेगा।
Q2. क्या इससे युद्ध का खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है?
नहीं, लेकिन फिलहाल बड़े स्तर के युद्ध की संभावना कम जरूर हुई है, क्योंकि दोनों पक्ष सीधे संवाद की संभावना पर बात कर रहे हैं; फिर भी, अगर डील टूटती है या किसी हमले में बड़ा नुकसान होता है, तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं।
Q3. भारत के लिए सबसे बड़ी खबर क्या है – तेल या चाबहार?
दोनों ही, क्योंकि सस्ता और स्थिर तेल घरेलू महंगाई और इंडस्ट्री के लिए अहम है, जबकि चाबहार भारत की दीर्घकालिक भू–रणनीतिक पोजीशनिंग और चीन को बैलेंस करने का बड़ा टूल है।
Q4. क्या भारत दो नाव पर सवार हो सकता है – अमेरिका भी, ईरान भी?
अब तक भारत ने यही किया है – स्ट्रैटजिक ऑटोनॉमी रखकर; लेकिन ट्रंप की 25% टैरिफ–थ्रेट जैसे कदमों के बाद यह संतुलन पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और संवेदनशील हो गया है।
Q5. क्या ईरान को कभी परमाणु हथियार बनाने दिया जाएगा?
अमेरिका और उसके यूरोपीय पार्टनर लगातार यह लाइन दोहरा रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने दिया जाएगा, और इसके लिए वे डिप्लोमेसी के साथ–साथ मिलिट्री ऑप्शन टेबल पर रखने की बात करते हैं।
Call to Action (CTA)
दोस्तों, आपको क्या लगता है – ट्रंप अपनी इस नई “डील पॉलिटिक्स” में ईरान से वाकई कोई सस्टेनेबल समझौता कर पाएंगे, या यह सिर्फ टाइम–बाय करने वाली चाल है और कुछ महीनों बाद फिर मिसाइलें उड़ती दिखेंगी?
क्या भारत को ईरान–अमेरिका के बीच खुलकर किसी एक पक्ष के करीब जाना चाहिए, या अभी भी न्यूट्रल लेकिन स्मार्ट पॉलिसी ही सही रास्ता है?
अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
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स्रोत (न्यूज़ एजेंसी और रिपोर्ट्स संदर्भ):
- मार्को रुबियो और ट्रंप–खामेनेई मीटिंग वाले बयान – मनीकंट्रोल, न्यूज़18, टाइम्स ऑफ इंडिया, Latestly, ANI आदि।[youtube]
- ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर, ऑपरेशन Midnight Hammer और स्ट्रैटजी – चाथम हाउस, पॉलिसी पेपर्स।
- भारत–ईरान–अमेरिका तिकड़ी, चाबहार, 25% टैरिफ और तेल–इम्पैक्ट – मनीकंट्रोल, VisionIAS, अन्य स्ट्रैटजिक रिपोर्ट्स।
लेखक: दीपक चौधरी
(जियोपॉलिटिकल विश्लेषक, Vimarsh 360 – 5 साल का अनुभव, स्पष्ट और डेटा–बेस्ड ओपिनियन जिनकी विशेषता है)
